कोलकाता, 13 फरवरी। भारत में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहने पर चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बांग्लादेश के जैसोर में आद्-द्वीन सकीना मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली गैर मुस्लिम लड़कियों को भी हिजाब पहनना अनिवार्य है और ऐसा आज से नहीं है बल्कि लंबे वक्त से चल रहा है।
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सभी धर्मों की छात्राओं को हिजाब पहनना अनिवार्य
दरअसल 4 अक्टूबर 2010 को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ मजहबी कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं करने के संबंध में फैसला दिया था। इसके बाद भी बांग्लादेश के अकिज ग्रुप का ये आद्-द्वीन सकीना मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता आ रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने ड्रेस कोड के रूप में हिजाब को अनिवार्य किया है। आज भी गर्ल्स कॉलेज की सभी धर्मों की छात्राओं को ड्रेस कोड के रूप में हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्राओं के प्रवेश के समय इस संबंध में कॉलेज प्रशासन उनसे लिखित में सहमति लेता है और अगर गैर मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने से इनकार करती हैं, तो उन्हें कई कारणों से भर्ती लेने से रोका जा रहा है। इस बारे में कॉलेज के एक डॉक्टर ने बताया किया कि इसे हिजाब नहीं बल्कि कॉलेज के ”ड्रेस कोड” के रूप में देखा जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की एक हिंदू छात्रा ने दावा किया कि उन्हें भी मुस्लिम छात्राओं की तरह हिजाब पहनकर कैंपस जाना पड़ता है। छात्रा ने बताया कि हमें प्रवेश के समय शर्त मानने के लिए हस्ताक्षर करना पड़ता। हमारे पास चाहकर भी विरोध करने का विकल्प नहीं है।
हिजाब कॉलेज का ड्रेस कोड है- कॉलेज प्रशासन
इस संबंध में शिक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी सुब्रत बसाक ने बताया कि “ये नियम संस्थागत निर्णयों के कारण 2011 में कॉलेज की स्थापना के बाद से ही लागू है।” कोर्ट के फैसले के बाद भी ऐसा आदेश करने के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के एक अन्य मालिक, जैसोर -1 के सांसद शेख आफिलुद्दीन ने भी संपर्क करने पर सवाल का जवाब नहीं दिया। इस संबंध में कॉलेज के डॉक्टर सलाहुद्दीन खान ने दावा किया, ”ये कॉलेज का ड्रेस कोड है। इसे हिजाब कहना ठीक नहीं होगा। अन्य धर्मों के सभी लोग इस ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं। किसी ने आपत्ति नहीं की।”
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स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के निदेशक ने मामले में संज्ञान लिया
इस संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के निदेशक प्रो. डॉ. एकेएम अहसान हबीब ने कहा कि, ”मामला बेहद संवेदनशील है। हमें इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। हम मामले को गंभीरता से लेंगे और ऐसे आरोप सही मिले तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
गौरतलब है कि 22 अगस्त 2010 को जब बांग्लादेश के एक शिक्षण संस्थान में बुर्का जबरन पहनने की घटना पर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों ने जनहित में एक रिट याचिका दायर की थी। तो कोर्ट ने कहा था कि ”धर्मनिरपेक्ष देश में किसी को भी किसी भी धार्मिक पोशाक को पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सभी लोगों को उनके धर्म का पालन करने का अधिकार है।