झारखंड के सभी 49 नगर निकायों में इसी वर्ष चुनाव की घोषणा हो सकती हैं. राज्य सरकार द्वारा बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज दी है. निकायों का परिसीमन पूर्व में ही किया जा चुका है. मतदाता सूची तैयार की जा रही है. ओबीसी आरक्षण पर किये गये फैसले से संबंधित गजट प्रकाशन के बाद आरक्षण रोस्टर पर भी काम चल रहा है.
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15 नवंबर के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा होने का कयास लगाया जा रहा है. हालांकि, आधिकारिक रूप से राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है. रांची नगर निगम समेत राज्य के 35 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव कराने का फैसला किया गया है. इन निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग पिछले ढाई वर्षों से लंबित धनबाद और देवघर नगर निगम समेत 14 निकायों के साथ ही उक्त निकायों में भी चुनाव की तैयारी कर रहा है.
झारखंड में ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे चुनाव
जानकारी के अनुसार, बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव आयोग दिसंबर माह में यह चुनाव कराना चाहता है. चुनाव आयोग में इसे लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं.
झारखंड राज्य नगर निकाय निर्वाचन नियमावली में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पूर्व चुनाव कराने से संबंधित प्रावधान है. इसी वजह से राज्य में एक साथ नगर निकायों का चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है.
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नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद व 20 नगर पंचायत हैं झारखंड में
राज्य के 10 जिलों के 14 नगर निकायों में 2020 से लंबित है चुनाव
कोरोना के कारण तिथि निर्धारित करने के बाद भी नहीं हुआ चुनाव
राज्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी जुटा रहा हैं कि चुनाव में कितने सुरक्षा बलों व चुनाव कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी.बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव दिसंबर माह में संभावित है. इस माह के अंत तक या नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है. पिछले निकाय चुनाव की तरह इस बार भी एक चरण में एक ही दिन सभी निकायों में चुनाव हो सकता है.