नई दिल्ली। दिल्ली के अंदर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नए साल की शुरुआत में केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार रानीखेड़ा में 147 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रीयल हब बनाने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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इंडस्ट्रीयल हब बनाने के लिए डीडीए से यह जमीन ली जा रही है। यह इंडस्ट्रीयल हब पूरी तरह से ईको-फैंडली होगा। यहां पर आईटी, आईटीईएस और रिसर्च जैसी सर्विस इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। संभावना है कि इसमें कई क्लस्टर भी होंगे, जहां मल्टीलेबल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी।
इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार रियायती दर पर जमीन देगी और इसके विकसित होने पर यहां पर परोक्ष-अपरोक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब फाइल एलजी के पास भेजी गई है। दिल्ली सरकार ने रानीखेड़ा में नया इंडस्ट्रीयल हब को विकसित करने के लिए की जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी को सौंपी है। सरकार का कहना है कि इस इंडस्ट्रीयल हब में सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।
सर्विस सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री को दिया जाएगा बढ़ावा
इसके विकास के दौरान हर बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाएगा। यहां इंडस्ट्री लगाने के लिए दिल्ली और बाहर के लोग भी रियायती दर पर जमीन ले सकेंगे। चूंकि यह पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक केंद्र होगा। इसलिए यहां ऐसी इंडस्ट्री के लिए जमीन का आवंटन किया जाएगा, जो किसी तरह से प्रदूषण पैदा न करें। लिहाजा, यहां अधिकतर सर्विस सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा।
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रानीखेड़ा में स्थापित होने जा रहा इंडस्ट्रीयल हब आईटी, आईटीएस इंडस्ट्री के साथ ही रिसर्च जैसे सर्विस इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करेगा। इंडस्ट्रीयल हब विकसित करने का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और दिल्ली को एक विनिर्माण केंद्र में तब्दील करना है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडस्ट्रीयल हब का विकास तय समय सीमा के अंदर पूरा करने पर बल दिया है। फाइल एलजी के पास भेजी गई है। एलजी से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रकिया शुरू की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि इंडस्ट्रीयल हब का विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।