दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में बनी सरकारी डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया I सोमवार सुबह 10:00 बजे हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा के साथ डिस्पेंसरी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया ।
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नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में बनी सरकारी डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। सोमवार सुबह 10:00 बजे हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा के साथ डिस्पेंसरी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं को लगातार सुचारु रूप से चलते रहने एवं व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने हेतु स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज लगातार दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों एवं डिस्पेंसरी का निरीक्षण कर रहे हैं।
इस कड़ी में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज दिल्ली हाईकोर्ट में स्थित दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा एवं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की सरकारी डिस्पेंसरी में जल्द तैनात डेंटल सर्जन होंगे।
केजरीवाल सरकार ने पूरा किया बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का वादा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले दिल्ली की जनता से कई वादे किए थे। जिनमें से एक वादा था बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का, जिसे केजरीवाल सरकार ने पूरा किया। पिछले आठ-नौ सालों से लगातार दिल्ली सरकार यहां की जनता को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है ।
अस्पतालों में सभी प्रकार के इलाज, सभी प्रकार की जांच एवं सभी प्रकार की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। इन्हीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारु एवं सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए दिल्ली सरकार सभी अस्पतालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। जहां कहीं भी अस्पतालों या डिस्पेंसरी में किसी प्रकार की कोई शिकायत या कमी नजर आती है, तुरंत प्रभाव से उसे पर कार्रवाई की जाती है ।
वकीलों ने डिस्पेंसरी में कुछ और सुविधाओं की मांग रखी
स्वास्थ्य मंत्री सौरव भारद्वाज ने बताया कि हाईकोर्ट के वकीलों ने निरीक्षण के दौरान डिस्पेंसरी में कुछ सुविधाओं की मांग रखी जो कि निम्न से हैं।
1) वकीलों की अधिक संख्या को देखते हुए कर्मचारियों को बढ़ाने की मांग।
2) डेंटल विभाग में पुरानी डेंटल चेयर को बदलकर नई चेयर लगाने की मांग।
3) डिस्पेंसरी में ईएनटी विशेषज्ञ को तैनात करने की मांग।
4) पुरानी एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की जगह पर नई मशीन लगाने की मांग।
5) फिजियोथैरेपी डिपार्मेंट में वैक्स थेरेपी शुरू करने की मांग।
6) लोकनायक अस्पताल में उपचार हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की मांग।
7) सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट के वकीलों को भी बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग देने की मांग।
8) डिस्पेंसरी में कंप्यूटराइज्ड ओपीडी रजिस्ट्रेशन की मांग आदि ।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा दी गई इन सभी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द वकीलों को यह सभी सुविधाएं हाईकोर्ट में मुहैया कराई जाएं ।