रांची, 20 मई 2022। Jharkhand News : झारखंड के सीएम पर खदान लीज अपने नाम पर लेने व शेल कंपनियों में अवैध कमाई को निवेश करने के आरोप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है। इस मामले की जनहित याचिका शिवशंकर शर्मा ने झारखंड के हाई कोर्ट में दायर की थी। साथ ही सीबीआई व केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा मामले की जांच की मांग की थी। झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यता वाली बेंच ने कहा कि ईडी ने इस मामले में कई दस्तावेज जमा किये हैं, अतः यह मामला जनहित का बनता है। फिलहाल इस मामले को झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, जहां पर आज इस मामले की सीबीआई जांच पर सुनवाई होने वाली है।
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हेमंत सोरेन का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें सरकार की पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं। पत्थर खनन पट्टा व शेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका व एसएलपी पर जल्द सुनवाी के लिए कोर्ट में गुरुवार को मेंशन किया गया है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईदी प्रतिवादियों को बिना दस्तावेज दिये हाईकोर्ट में सीलबंद कर जमा करा दिया है। इन दस्तावेजों को हाईकोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया है, जबकि इस मामले इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं हुई ।