उत्तराखंडः मसूरी में कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार, कहा- तय समय में कार्य न होने पर कार्रवाई के लिए रहें तैयार

मसूरी। मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका के सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त तैयारी न किए जाने को लेकर जमकर फटकार लगाई।

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कैबिनेट मंत्री द्वारा दो महीने पूर्व मसूरी की विभिन्न समस्याओं लिए ली गई बैठक में दिए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि जो भी निर्देश उनको दिए जा रहे हैं उन सभी कार्यो को तय समय पर पूरा करें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मसूरी नगर पालिका में आयोजित बैठक में मसूरी में 144 करोड़ की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के संचालित होने के बाद भी मसूरी के कई क्षेत्रों में पेयजल की परेशानी को लेकर लोगों ने शिकायत की।

मसूरी के कई क्षेत्रों में पानी नहीं मिलने की समस्या उठी

उन्होंने कहा कि मसूरी में पर्याप्त पानी होने के बाद भी मसूरी के कई क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा है। वहीं मसूरी में आए दिन सीवेज पाइप लाइन और चेंबर ब्लॉक हो रही है, जिससे कई क्षेत्र में गंदगी और बदबू का आलम है, जिससे मसूरी का पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। मसूरी में वन विभाग को नोटिफाई और डी-नोटिफाई स्टेट के सर्वे के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

वह मसूरी के भिलाडू स्टेडियम के निर्माण में आ रही दिक्कतों को हल निकालने के भी निर्देश दिये गए। मसूरी उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस को मसूरी में हड्डी रोग विशेषज्ञ की जल्द नियुक्ति की जाने के साथ अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गए।

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मसूरी में सड़क किनारे पोस्टमार्टम हाउस के निर्माण को लेकर नगर पालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को संयुक्त रूप से काम करने के निर्देश दिए गए। मसूरी पर्यटन विभाग के जिला पर्यटन अधिकारी को मसूरी में होमस्टे के लाइसेंस के रिन्यू और नए लाइसेंस बनाए जाने को लेकर आ रही दिक्कतो का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिये गए।

उन्होंने कहा कि मसूरी पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मसूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में अपने प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण के लिए जानी जाती है। ऐसे में पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है।