छत्तीसगढ़ में 10 हजार मेगावाट की सात जल विद्युत परियोजनाएं होंगी स्थापित,किसानों को 3 लाख तक का कर्ज बिना ब्याज के,किसानों को जमीनों का मिलेगा किराया
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छत्तीसगढ़ में 10 हजार मेगावाट की सात जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा, कैबिनेट में यह फैसले किए गए, सभी बिजली परियोजनाएं पम्प स्टोरेज पर आधारित होंगी. इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2022 काे मंजूरी दे दी गई. जनरेशन कंपनी द्वारा कोरबा, जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलरामपुर जिले में परियोजना की स्थापना का अध्ययन किया जा रहा है.
810 मेगावॉट के सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान योजना के कम्पोनेन्ट-सी अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए 810 मेगावॉट (डीसी)/675 मेगावॉट (एसी) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे.सौर ऊर्जा की उपलब्धता के समय सोलर ऊर्जा से कृषि पंप चलाए जाएंगे तथा सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर बिजली का उपयोग कर सकेंगे.
बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे भी सोलर प्लांट लगाकर बिजली बनाई जा सकती है. अगर सरकारी जमीन पर ऐसा प्लांट लगता है तो एक रुपए की दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. अगर जमीन किसान की है और वह सहमत है तो उसके खेत में प्लांट लग सकता है. इसके लिए 25 साल का एग्रीमेंट होगा. किसान को प्रति एकड़ सालाना 30 हजार रुपए किराया भी मिलेगा. इसमें 6% सालाना की वृद्धि होती रहेगी.
किसानों को जमीन का मिलेगा किराया
किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान में संशोधन किया गया है. जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन और गोपालन के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा. अभी तक एक लाख तक के लोन पर एक प्रतिशत और तीन लाख तक के कर्ज पर तीन प्रतिशत ब्याज लगता था.
किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की तरह कृषि भवन बनेगा. इसके निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिह्नांकित की गई है. इसके लिए एक रुपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया.
