उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अब अगले साल ही होने की संभावना है और इसकी वजह हाईकोर्ट का आया एक फैसला है. इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद से विपक्षी पार्टियां हमलावर होती नजर आ रही हैं. इसी मुद्दे को लेकर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण खत्म कराने की कोशिश बीजेपी की साजिश है.
अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट के जरिए बीजेपी पर वार किया. उन्होंने लिखा, ‘आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश बीजेपी की नकारात्मक राजनीति की विद्रूप साज़िश है.’ बता दें कि कोर्ट के फैसले से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी निराश नजर आए. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. उन्होंने इस मामले में सपा को भी आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा, ‘सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का है भले का नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के विरूद्ध सरकार अपील करेगी, सपा समाप्त वादी पार्टी बनेगी, सपा डूबता हुआ जहाज है.’
आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश भाजपा की नकारात्मक राजनीति की विद्रूप साज़िश है।
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 28, 2022
लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को कहा है. कोर्ट के आदेश के बाद अब तक जो सीटें ओबीसी कैंडिडेट के लिए आरक्षित रहती थीं वह सभी जनरल कैटिगरी में शामिल कर दी जाएंगी. कोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी आदेश दिए गए हैं. कोर्ट ने भले ही तत्काल चुनाव कराने के आदेश दिए हों लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है ऐसे में निकाय चुनाव की तारीख आगे खिंच सकती है.
