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केंद्र सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए PFI पर लगाया बैन, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

केंद्र सरकार ने PFI के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए PFI पर लगाया बैन। इस संगठन के खिलाफ देशभर में पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है।

By रुचि उपाध्याय 
Updated Date

PFI Ban: केंद्र सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी एसोसिएशन के रूप में घोषित किया। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है. जिसमें बताया गया है कि विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंड ऑफ इंडिया (PFI) पर बैन लगा दिया गया है।

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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देशभर में इसके कई ठिकानों पर पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की गई है. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर अगले पांच साल के लिए बैन लगाया गया है. साथ ही इससे जुड़े तमाम दूसरे संगठनों पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा. इससे पहले एनआईए की तरफ से देशभर के तमाम राज्यों में इस संगठन के खिलाफ छापेमारी की गई थी, इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे. जिसमें टेरर लिंक के आरोप भी शामिल हैं.

रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, एंपावर फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन और केरल समेत पीएफआई के सहयोगी संगठन और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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