नई दिल्ली, 19 जुलाई 2022
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1. राष्ट्रपति चुनाव : 99 प्रतिशत हुआ मतदान, 11 राज्यों में शत-प्रतिशत मताधिकार का इस्तेमाल
देश के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सोमवार को संसद और राज्य विधानसभाओं सहित कुल 31 स्थानों पर मतदान हुआ। संसद के दोनों सदनों समेत देश के कई राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित 4796 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया। मतदान का प्रतिशत 99.12 रहा। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
2. सरकार देश में तैयार कर रही नया रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को 21वीं सदी के भारत के लिए बेहद जरूरी बताया और कहा कि आज हम सबके प्रयास की ताकत से नया रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 सालों में हमारे रक्षा आयात में लगभग 21 प्रतिशत की कमी आई है और हम एक प्रमुख रक्षा आयातक से बड़े निर्यातक बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
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3. फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं नूपुर शर्मा, आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं हैं। पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए नई याचिका दायर की है। नई याचिका में नूपुर शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक की भी मांग की है। नुपुर शर्मा की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगा।
4. देश के 20 करोड़ घरों की छतो पर लहराएगा तिरंगा
देश के नागिरकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश के 20 करोड़ घरों की छतों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को समीक्षा बैठक भी की जिसमें संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे।
5. MSP को पारदर्शी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र ने बनाई समिति
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केन्द्र सरकार ने शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने और बदलती जरूरतों को देखकर फसल पैटर्न बदलने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केन्द्र और राज्य के प्रतिनिधि, किसान संगठन के लोग, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री इसके सदस्य होंगे। इस समिति का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को और अधिक पारदर्शी बनाने से साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।