Subhash Chandra Case: ₹22,000 करोड़ के Claims और ₹6.5 करोड़ Resolution विवाद के बीच CBI की नई FIR

Zee के संस्थापक Subhash Chandra से जुड़े विवाद में NCLT का समाधान (Resolution), कथित 99.97% Haircut (कर्ज में भारी कटौती) और अब LIC Housing Finance के ₹1,322 करोड़ के कथित Loan Fraud (कर्ज धोखाधड़ी) मामले में CBI FIR (प्राथमिकी) पूरी कहानी समझिए।
Zee के संस्थापक और Essel Group के चेयरमैन Subhash Chandra से जुड़ा विवाद अब केवल Corporate Debt (कॉरपोरेट कर्ज) Resolution (समाधान) तक सीमित नहीं रहा है। एक तरफ उनके कर्ज और Insolvency Resolution Process (दिवाला समाधान प्रक्रिया) को लेकर NCLT और Appellate Tribunal (अपीलीय न्यायाधिकरण) में मामला चर्चा में है, तो दूसरी तरफ LIC Housing Finance से जुड़े कथित ₹1,322 करोड़ के Loan Fraud (कर्ज धोखाधड़ी) मामले में CBI FIR (प्राथमिकी) ने इस पूरे प्रकरण को नया आयाम दे दिया है।
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस Resolution (समाधान) को लेकर हुई, जिसमें ₹22,000 करोड़ करोड़ रुपये के दावों के मुकाबले बेहद कम ₹6.5 करोड़ राशि में Settlement (समझौता) की बात सामने आई। वहीं अब CBI की FIR में कथित तौर पर Inflated Net Worth Documents (बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज) के आधार पर Loan (कर्ज) हासिल करने और बाद में Default (भुगतान में चूक) से जुड़े आरोपों की जांच शुरू हुई है।
हालांकि, इन दोनों मामलों को समझने के लिए यह जरूरी है कि NCLT Resolution Case (दिवाला समाधान मामला) और CBI FIR को अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाए।

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₹22,000 करोड़ के दावे के मुकाबले ₹6.5 करोड़ का Resolution (समाधान)?

Subhash Chandra से जुड़े Insolvency/Resolution विवाद में सबसे बड़ा सवाल कथित तौर पर करीब ₹22,000 करोड़ के दावों के मुकाबले लगभग ₹6.5 करोड़ के Resolution (समाधान) को लेकर उठा। इसी आधार पर सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में करीब 99.97% Haircut (कर्ज में कटौती) की चर्चा हुई।
सवाल सीधा था : अगर Creditors (ऋणदाताओं) का दावा हजारों करोड़ रुपये का है, तो Resolution (समाधान) में इतनी कम रकम स्वीकार करने की जरूरत क्यों पड़ी?
लेकिन Insolvency Law (दिवाला कानून) में किसी Resolution Plan (समाधान योजना) को सिर्फ Claim Amount (दावे की राशि) और Final Payment (अंतिम भुगतान) की तुलना से नहीं समझा जा सकता।
इसमें Admitted Claims (स्वीकृत दावे), Voting Share (मतदान हिस्सेदारी), Security (जमानत/सुरक्षा), Liquidation Value (परिसमापन मूल्य), Resolution Value (समाधान मूल्य) और Distribution Mechanism (राशि वितरण व्यवस्था) जैसे कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं।
इसलिए इस मामले में भी अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक Tribunal Records (न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड) और Resolution Documents (समाधान संबंधी दस्तावेजों) के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

Creditors की Voting (ऋणदाताओं का मतदान) ने क्यों बढ़ाया विवाद?

विवाद के सार्वजनिक विवरणों में कहा गया कि Creditors (ऋणदाताओं) के एक बड़े हिस्से ने Resolution Proposal (समाधान प्रस्ताव) का विरोध नहीं किया, जबकि कुछ प्रमुख Financial Creditors (वित्तीय ऋणदाताओं) ने अधिक Recovery (वसूली) की मांग की। यहीं एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल सामने आता है।
Insolvency Proceedings (दिवाला कार्यवाही) में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि कितने Creditors (ऋणदाता) प्रस्ताव के पक्ष में हैं। Voting Rights (मतदान अधिकार) आम तौर पर उनके Admitted Claims (स्वीकृत दावों) के Voting Share (मतदान हिस्सेदारी) के आधार पर तय होते हैं।
यानी 80% Creditors की संख्या और 80% Voting Share (मतदान हिस्सेदारी) एक ही चीज नहीं है। इसीलिए इस मामले में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि :
 किस Creditor (ऋणदाता) का कितना Admitted Claim (स्वीकृत दावा) था?
 किसके पास कितना Voting Share (मतदान हिस्सा) था?
 Resolution Plan (समाधान योजना) को कितने Voting Share (मतदान हिस्सेदारी) से मंजूरी मिली?
 विरोध करने वाले Financial Creditors (वित्तीय ऋणदाताओं) की स्थिति क्या थी?

₹17,000 करोड़ वाले तैयार और ₹4,000 करोड़ वाले असहमत?

विवाद से जुड़े दावों के अनुसार, Resolution (समाधान) के समर्थन में खड़े Creditors (ऋणदाताओं) के दावों की राशि करीब ₹17,000 करोड़ बताई गई, जबकि कुछ प्रमुख Financial Creditors (वित्तीय ऋणदाताओं) के दावे लगभग ₹4,000 करोड़ के आसपास बताए गए।
विरोध करने वालों में LIC, IDFC, HDFC Bank, Axis Bank, Canara Bank, Union Bank और RBL Bank जैसे नामों का उल्लेख किया गया है। यहीं से पूरा मामला और पेचीदा हो गया।
सवाल यह उठा कि बड़े दावों वाले कुछ Creditors (ऋणदाता) कम Recovery (वसूली) पर क्यों सहमत हुए, जबकि कुछ Financial Creditors (वित्तीय ऋणदाताओं) ने अपनी रकम की अधिक Recovery (वसूली) की मांग क्यों की?
इसका सही उत्तर Resolution Plan (समाधान योजना) और Creditor Voting Records (ऋणदाताओं के मतदान रिकॉर्ड) की विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकता है।

Related Entities को लेकर भी उठे सवाल

इस विवाद में कुछ ऐसी कंपनियों और संस्थाओं के संबंधों को लेकर भी आरोप लगाए गए, जिन्हें Resolution Process में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों से कथित तौर पर जुड़ा बताया गया।
सार्वजनिक बहस में World Crest Advisors, Lemonade Capital, Catalyst Trusteeship और Corpel Capital जैसी संस्थाओं के नामों का उल्लेख किया गया।
आरोप लगाने वालों का कहना रहा कि कुछ Entities के बीच पारिवारिक या कारोबारी संबंध हो सकते हैं और इसी आधार पर यह सवाल उठाया गया कि क्या Resolution Process में Conflict of Interest या Related Party का कोई पहलू था?
हालांकि, किसी कंपनी का किसी व्यक्ति या परिवार से कारोबारी संबंध होना अपने आप में धोखाधड़ी (Fraud) साबित नहीं करता। ऐसे आरोपों को साबित करने के लिए Corporate Records, Shareholding Pattern, Directorship, Beneficial Ownership और संबंधित कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूरी होती है।
इसलिए इस हिस्से को लेकर अंतिम निष्कर्ष सक्षम Tribunal या न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जा सकता है।

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असली विवाद Banks की Recovery को लेकर

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष Financial Creditors का है।
बैंक और Financial Institutions आम तौर पर अपने Depositors और Investors के हितों को ध्यान में रखते हुए Loan Recovery करते हैं। इसलिए जब किसी Resolution Plan में बहुत बड़ा Haircut सामने आता है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या यह Recovery Process Creditors के हित में था?
यहीं से Public Money और Banking System का मुद्दा भी जुड़ जाता है।
यदि किसी बैंक का बड़ा Loan Default Resolution Process में बहुत कम राशि में समाप्त होता है, तो उसका असर केवल उस कंपनी तक सीमित नहीं रहता। इससे बैंक की Balance Sheet, Provisioning और अंततः उसके Financial Health पर प्रभाव पड़ सकता है।

अब आया ₹1,322 करोड़ का CBI Angle (सीबीआई जांच का पहलू)

जहां NCLT Resolution (एनसीएलटी समाधान) को लेकर विवाद चल रहा था, वहीं अब Subhash Chandra के खिलाफ LIC Housing Finance से जुड़े कथित ₹1,322 करोड़ के Loan Fraud (कर्ज धोखाधड़ी) मामले में CBI FIR (सीबीआई प्राथमिकी) दर्ज होने की खबर सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, CBI की Banking Securities Fraud Branch (बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी शाखा) ने 31 अगस्त 2026 को FIR दर्ज की। यह कार्रवाई LIC Housing Finance की General Manager (महाप्रबंधक) नीता मेघानी की लिखित शिकायत के आधार पर हुई।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ Loan Facilities (कर्ज सुविधाएं) हासिल करने के लिए Subhash Chandra की Net Worth (कुल संपत्ति/निवल संपत्ति) से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर बहुत अधिक रकम दिखाई गई और बाद में दोनों Loan Facilities (कर्ज सुविधाओं) में Default (भुगतान में चूक) हुआ।
ध्यान रहे: ये आरोप हैं और मामले की जांच अभी जारी है।

₹500 करोड़ और ₹480 करोड़ की दो Loan Facilities (कर्ज सुविधाएं)

शिकायत के मुताबिक वर्ष 2018 में दो अलग-अलग Loan Facilities (कर्ज सुविधाएं) मंजूर की गई थीं।
पहली Loan Facility (पहली कर्ज सुविधा): करीब ₹500 करोड़ की Facility (सुविधा):
• Vasant Sagar Properties Pvt Ltd
• Pan India Infra Projects Pvt Ltd
से जुड़ी बताई गई है।

दूसरी Loan Facility (दूसरी कर्ज सुविधा): करीब ₹480 करोड़ की Facility (सुविधा):
• Digital Subscriber Management and Consultancy Services Pvt Ltd
• Spirit Infra Power and Multi Ventures Pvt Ltd
से जुड़ी बताई गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों Loan Facilities (कर्ज सुविधाओं) के लिए Subhash Chandra की Personal Guarantees (व्यक्तिगत गारंटी) दिए जाने की बात कही गई है।
पहली Guarantee (गारंटी) 28 मार्च 2018 और दूसरी 10 अगस्त 2018 की बताई गई है।

Net Worth (निवल संपत्ति) पर क्यों उठे गंभीर सवाल?

CBI FIR से जुड़े आरोपों का एक अहम हिस्सा Subhash Chandra की Net Worth (निवल संपत्ति) से संबंधित है। LIC Housing Finance की शिकायत के अनुसार, Loan Sanction (कर्ज मंजूरी) के लिए प्रस्तुत किए गए Certificates (प्रमाणपत्रों) में उनकी Net Worth (निवल संपत्ति) बहुत बड़ी दिखाई गई थी।
रिपोर्ट में 28 मार्च 2018 के एक Certificate (प्रमाणपत्र) का उल्लेख है, जिसमें 31 मार्च 2017 तक उनकी Net Worth करीब ₹59,113 करोड़ बताई गई।
वहीं दूसरी Loan Facility (कर्ज सुविधा) से जुड़े 6 जुलाई 2018 के Certificate (प्रमाणपत्र) में कथित तौर पर Net Worth करीब ₹40,562 करोड़ दिखाई गई।
यहीं से जांच का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है:
क्या Loan (कर्ज) लेने के समय प्रस्तुत Net Worth Documents (निवल संपत्ति संबंधी दस्तावेज) सही थे?
शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद की Personal Insolvency Resolution Proceedings (व्यक्तिगत दिवाला समाधान कार्यवाही) के दौरान Subhash Chandra की ओर से Net Worth (निवल संपत्ति) काफी कम बताई गई।
रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में उनकी Net Worth करीब ₹31.79 करोड़ बताई गई और कथित तौर पर यह भी कहा गया कि 2017-18 में उनकी Net Worth ₹40,000 करोड़ से अधिक नहीं थी।
इन आंकड़ों के बीच भारी अंतर होने के कारण Net Worth Certificates (निवल संपत्ति प्रमाणपत्र) अब CBI Investigation (सीबीआई जांच) का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।
हालांकि, Net Worth से जुड़े ये सभी आरोप जांच के अधीन हैं और इनके सही या गलत होने का अंतिम निर्धारण जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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Loan Default (कर्ज भुगतान में चूक) में कितनी रकम फंसी?

LIC Housing Finance की शिकायत के अनुसार, दोनों Loan Facilities (कर्ज सुविधाओं) में बाद में Default (भुगतान में चूक) हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि:
Vasant Sagar Facility: करीब ₹570.50 करोड़ बकाया
Digital Subscriber Facility: करीब ₹507.25 करोड़ बकाया
इसके अलावा Interest and Charges (ब्याज और अन्य शुल्क) सहित LICHFL ने कुल कथित Wrongful Loss (कथित गलत तरीके से हुआ नुकसान) को ₹1,322 करोड़ से अधिक बताया है।
यही वह आंकड़ा है जिसने इस मामले को एक बड़े Banking Fraud Investigation (बैंकिंग धोखाधड़ी जांच) के रूप में महत्वपूर्ण बना दिया है।

CBI किन आरोपों की जांच कर रही है?

शिकायत और FIR में कथित तौर पर कई गंभीर आरोपों की जांच की जा रही है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
 कथित रूप से Inflated Net Worth Documents (बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए संपत्ति दस्तावेजों) का इस्तेमाल
 Loan हासिल करने में कथित Misrepresentation (गलत जानकारी प्रस्तुत करना)
 Loan Facilities में Default (कर्ज भुगतान में चूक)
 Lender (कर्जदाता संस्था) को कथित Financial Loss (वित्तीय नुकसान)
 रकम के कथित गलत इस्तेमाल
 Recovery Proceedings (वसूली कार्यवाही) को प्रभावित करने के लिए Assets (संपत्तियों) से संबंधित कथित कदम
CBI ने Subhash Chandra के अलावा संबंधित Companies (कंपनियों) और उनके Directors (निदेशकों) सहित कुछ अज्ञात Public Servants (सरकारी अधिकारियों) तथा अन्य लोगों को भी FIR में आरोपी बनाया है।

FIR में किन लोगों और कंपनियों के नाम?

रिपोर्ट के अनुसार FIR में Subhash Chandra के साथ कई Companies (कंपनियों) और उनके Directors (निदेशकों) के नाम शामिल हैं। इनमें कथित तौर पर:
 Vasant Sagar Properties Pvt Ltd
 Pankaj Suroliya
 Pan India Infrastructure Pvt Ltd
 Digital Subscriber Management and Consultancy Services Pvt Ltd
 Amish Pandya
 Spirit Infra Power and Multi Ventures Pvt Ltd
 Rajeev Dholakia
सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। CBI ने कुछ Unknown Public Servants (अज्ञात सरकारी अधिकारियों) और अन्य व्यक्तियों को भी मामले में आरोपी बनाया है।

क्या CBI Case और NCLT Case आपस में जुड़े हैं?

यहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। NCLT/Resolution Case (एनसीएलटी/दिवाला समाधान मामला) और CBI FIR (सीबीआई प्राथमिकी) एक ही कानूनी प्रक्रिया नहीं हैं।
NCLT से संबंधित कार्यवाही का मुख्य विषय Corporate Insolvency (कॉरपोरेट दिवाला), Resolution Plan (समाधान योजना), Creditors (ऋणदाता) और Recovery (वसूली) से जुड़ा हो सकता है।
वहीं CBI FIR का विषय कथित Criminal Offences (आपराधिक अपराधों) और Loan Fraud (कर्ज धोखाधड़ी) से जुड़े आरोपों की जांच है।
हालांकि दोनों मामलों में Debt (कर्ज), Guarantees (गारंटी), Assets (संपत्तियां) और Financial Transactions (वित्तीय लेनदेन) जैसे कुछ तथ्य आपस में जुड़े हो सकते हैं।
इसीलिए CBI Investigation (सीबीआई जांच) आगे बढ़ने पर संबंधित Financial Records (वित्तीय रिकॉर्ड), Loan Documents (कर्ज दस्तावेज), Guarantees (गारंटी) और Net Worth Certificates (निवल संपत्ति प्रमाणपत्र) की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

Related Companies (संबंधित कंपनियों) और Conflict of Interest (हितों के टकराव) का सवाल
NCLT विवाद के दौरान कुछ Entities (संस्थाओं) के कथित पारिवारिक और कारोबारी संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए गए। कुछ संस्थाओं जैसे World Crest Advisors, Lemonade Capital, Catalyst Trusteeship और Corpel Capital के संबंधों को लेकर सार्वजनिक बहस हुई।
आरोप लगाने वालों ने सवाल उठाया कि क्या कुछ Entities (संस्थाओं) के बीच ऐसे संबंध थे जिन्हें Resolution Process (समाधान प्रक्रिया) में Related Party (संबंधित पक्ष) या Conflict of Interest (हितों के टकराव) के नजरिए से जांचा जाना चाहिए था।
लेकिन यहां भी कानूनी स्थिति स्पष्ट है: किसी व्यक्ति या कंपनी के बीच पारिवारिक अथवा कारोबारी संबंध होना अपने आप Fraud (धोखाधड़ी) साबित नहीं करता।
इसके लिए Shareholding (हिस्सेदारी), Directorship (निदेशक पद), Beneficial Ownership (वास्तविक लाभकारी स्वामित्व), Transaction Records (लेनदेन रिकॉर्ड) और संबंधित Tribunal Findings (न्यायाधिकरण के निष्कर्षों) की जांच आवश्यक होगी।

Subhash Chandra का क्या कहना है?

Subhash Chandra की ओर से पहले यह पक्ष सामने आया है कि वे कई मामलों में Principal Borrower (मुख्य कर्जदार) नहीं बल्कि Guarantor (गारंटर) की भूमिका में थे और उनके ऊपर दिखाई जा रही देनदारी को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई।
उनकी ओर से अपनी वास्तविक Net Worth (निवल संपत्ति) और Liability (देयता) को लेकर भी अलग पक्ष रखा गया है।
Media Coverage (मीडिया कवरेज) को लेकर भी उन्होंने कुछ Media Organisations (मीडिया संस्थानों) पर उनकी Image (छवि) को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था।
इन आरोपों के जवाब में संबंधित पक्षों की ओर से स्पष्टीकरण भी सामने आए हैं।
इसलिए इस पूरे मामले में अलग-अलग पक्षों के दावों को Official Records (आधिकारिक रिकॉर्ड) और Judicial Findings (न्यायिक निष्कर्षों) के साथ देखना जरूरी है।

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99.97% Haircut (कर्ज में कटौती) और ₹1,322 करोड़ CBI Case, दोनों से क्या सवाल उठते हैं?

Subhash Chandra से जुड़े पूरे विवाद को देखें तो अब दो अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण Financial Questions (वित्तीय सवाल) सामने आते हैं।

NCLT/Resolution से जुड़े सवाल: ₹22,000 करोड़ के कथित दावों के मुकाबले इतना बड़ा Haircut (कर्ज में कटौती) क्यों?
CBI FIR से जुड़ा सवाल: क्या LIC Housing Finance से Loan (कर्ज) लेने के दौरान प्रस्तुत Net Worth Documents (निवल संपत्ति संबंधी दस्तावेज) सही थे?
दोनों सवालों का अंतिम उत्तर अभी सामने नहीं आया है।
एक तरफ Resolution Process (समाधान प्रक्रिया) की वैधता और Creditors की Recovery (ऋणदाताओं की वसूली) का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ CBI कथित Loan Fraud (कर्ज धोखाधड़ी) और Financial Misrepresentation (वित्तीय गलत प्रस्तुतीकरण) के आरोपों की जांच कर रही है।

अब आगे क्या होगा?

CBI FIR के बाद जांच एजेंसी Loan Documents (कर्ज दस्तावेज), Net Worth Certificates (निवल संपत्ति प्रमाणपत्र), Guarantees (गारंटी), Company Transactions (कंपनी लेनदेन) और अन्य Financial Records (वित्तीय रिकॉर्ड) की जांच कर सकती है।
वहीं NCLT Resolution (एनसीएलटी समाधान) से जुड़ा विवाद भी न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है।
इसलिए आने वाले समय में तीन चीजें बेहद महत्वपूर्ण होंगी:
1. CBI Investigation (सीबीआई जांच) का निष्कर्ष क्या निकलता है?
2. Tribunal (न्यायाधिकरण) Resolution और Haircut को लेकर क्या फैसला देता है?
3. क्या किसी पक्ष के खिलाफ आरोप न्यायिक स्तर पर साबित होते हैं?
इन तीनों सवालों के जवाब इस पूरे मामले की आगे की दिशा तय करेंगे।

कहानी सिर्फ कर्ज की नहीं है

Subhash Chandra Case अब सिर्फ एक बड़े Corporate Debt (कॉरपोरेट कर्ज) या Insolvency Resolution (दिवाला समाधान) की कहानी नहीं रह गया है।
एक तरफ करीब ₹22,000 करोड़ के दावों और कथित ₹6.5 करोड़ Resolution (समाधान) को लेकर सवाल हैं।
दूसरी तरफ ₹1,322 करोड़ से अधिक के कथित Wrongful Loss (कथित वित्तीय नुकसान) से जुड़ी CBI FIR (सीबीआई प्राथमिकी) है।
बीच में हैं, Creditor Voting (ऋणदाताओं का मतदान), Personal Guarantees (व्यक्तिगत गारंटी), Net Worth Certificates (निवल संपत्ति प्रमाणपत्र), Loan Defaults (कर्ज भुगतान में चूक), Resolution Process (समाधान प्रक्रिया) और कथित Related Party/Conflict of Interest (संबंधित पक्ष/हितों के टकराव) के सवाल।
लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि CBI FIR किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करती और NCLT में किसी Resolution को चुनौती दिया जाना भी अपने आप में किसी अनियमितता का अंतिम प्रमाण नहीं है।
अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों की जांच और संबंधित न्यायिक/Tribunal Proceedings (न्यायाधिकरण की कार्यवाही) के परिणाम के बाद ही निकलेगा।
फिलहाल Subhash Chandra से जुड़ा यह मामला Corporate India (भारतीय कॉरपोरेट जगत) में Debt Resolution (कर्ज समाधान), Bank Recovery (बैंक वसूली) और Financial Accountability (वित्तीय जवाबदेही) को लेकर एक महत्वपूर्ण मामला बन चुका है।

✍️Aloka Agrahari

Disclaimer

इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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