रांची : झारखंड में माइंस लीज मामले में सियासत गर्म है। ईडी ने जगह जगह रेड की है जिसके बाद सत्ता और विपक्ष दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें लीज आवंटन मामले में शिव शंकर शर्मा ने झारखंड की हाईकोर्ट में एक पूरक शपथ पत्र दायर किया है, इसमें कहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सोरेन ने जल संसाधन व पथ निर्माण विभाग में पिछले 5 वर्षों में होने वाले टेंडर तथा शेड्यूल ऑफ रेट की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है जिस समिति में सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य थे। लेकिन अब तक उस समिति ने किसी भी प्रकार की कोई भी जांच रिपोर्ट नहीं दी है।
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प्रार्थी ने आगे यह भी आरोप लगाया कि राज भवन निर्माण कॉरपोरेशन में फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई कंपनियों को शेड्यूल ऑफ रेट से अधिक दर पर टेंडर दे दिया गया है। जिसमें राज्य के कई मंत्री भी शामिल हैं। अथवा इनके लोग शामिल हैं।इस याचिका में इंजिनियर रहे शिव कुमार का ज़िक्र भी किया गया है। इसके साथ ही याचिका में प्रार्थी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई व ईडी से कराने की मांग की है।
माइंस लीज मामले में सरकार की मुश्किलें और भी बढती नज़र आ रही हैं। भाजपा राज्य में लगातार सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है।