Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा UPI पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र, (RBI) और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को चार हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा
