देश की राजधानी में सियासी गहमागहमी के बीच दिल्ली के बजट को आखिरकार मंजूरी मिल ही गई.दरअसल, दिल्ली सरकार का मंगलवार यानि की 21 मार्च को बजट पेश होना था जो कि लास्ट टाइम पर केंद्र सरकार की तरफ से रोक दिया गया…जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में नई जंग छिड़ गईं थी.
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क्यों रोका गया बजट?
दिल्ली के बजट को लेकर गृह मंत्रालय का कहना है कि मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा हैं कि बजट जो भेजा गया है उसमें विज्ञापन के इतने ज्यादा पैसे क्यों है और विकास के कार्यों, स्वास्थ्य में कम बजट क्यों रखा गया है जिसके कारण बजट मंगलवार को पेश नहीं हुआ.
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4 दिन में मांगा था जवाब
गृह मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने भेजे गए बजट पर कुछ चिंताओं को राजधानी के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए उठाया है…इसी के साथ गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि आगे की कार्रवाई करने के लिए बजट में इन कमियों को दूर करें फिर बजट प्रस्तुत करे. दिल्ली के लोगों को लाभ मिले इसके लिए सरकार 4 दिन में भेजे जवाब लेकिन एमएचए ने बजट को मंजूरी दे दी है
आप ने साधा केंद्र पर निशाना
आप पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, मंगलवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के केंद्र पर हमला बोला कहा कि अलग-अलग राज्यों में हर सरकार अपना विज्ञापन कर रहीं है उनसे कभी कुछ क्यों नहीं कहाजाता खासकर बीजेपी शासित राज्यों में जाकर देखिए हर जगह आपको सिर्फ होर्डिंग ही दिखेगी…यूपी के सीएम योगी जी की होर्डिंग दिल्ली में लगी है. उत्तराखंड मुख्यमंत्री की भी होर्डिंग दिल्ली में दिख जाएगी और तो और अगर आप गुरूग्राम में चले जाएंगे तो कोई भी मेट्रो का खंभा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पोस्टर नहीं लगा हो खट्टर जी का तो इनसे क्यों नहीं सरकार जवाब मांगती है दिल्ली का बजट ही क्यों रोका गया है. बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं राज्यसभा सांसद राघव चढ्ढा ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार का बजट केंद्र की तरफ से रोका गया है..ऐसा इसीलिए भी कर रहीं है बीजेपी क्योंकि जनता ने 25 सालों से बीजेपी को दिल्ली में नहीं आने दिया…25 सालों में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई जिसका बदला बीजेपी दिल्ली की जनता से ले रहीं है.
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BJP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AAP को घेरा
BJP के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ‘बजट या डेवलपमेंट नहीं बल्कि केजरीवाल का एक ही ध्येय है … ड्रामा, ड्रामा और केवल ड्रामा.’ पात्रा ने कहा कि ‘जब किसी राज्य का कोई भी बजट पारित होता है, तो उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी और सहमति ली जाती है. दिल्ली का बजट गृह मंत्रालय के पास भेजा गया. गृह मंत्रालय ने एक विनम्र चिट्ठी लिखी कि LG साहब के 3-4 सवाल हैं. ये बाध्यकारी नहीं हैं. मगर अच्छा होगा कि आप उनके उत्तर दे दीजिए.’