UP Waqf Board properties survey : योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने 33 साल पुराना आदेश रद्द करते हुये, सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है,सरकार के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक कल्याण एंव वक्फ अनुभाग के उपसचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि,इस तरह के सभी भूखंडो कि सूचना को एक महीने के अंदर दे,सरकार ने पहले ही मदरसों का सर्वे ( Madrasa Survey) शुरू कराया है औऱ अक्टूबर मध्य तक इस पर रिपोर्ट मांगी है.
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यूपी सरकार ने मदरसो के जांच के बाद अब वक्फ कि संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है,साथ ही राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को निरस्त करते हुये 1 महीने के अंदर सभी जिलो से इस पर रिपोर्ट मांगा है
बता दे ,देशभर में वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। यानी, वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक, देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8 लाख 54 हजार 509 संपत्तियां हैं। जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं।
कहा गया कि ग्राम सभाओं और नगर निकायों की जमीन सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जिनका जनहित में उपयोग किया जाता है। इन जमीनों का 1989 के शासनादेश के आधार पर प्रबंधन और स्वरूप बदलना राजस्व कानूनों के खिलाफ है। गैर वक्फ संपत्तियों को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने की अनियमितताओं के चलते बीती आठ अगस्त को 1989 वाला राजस्व विभाग का शासनादेश भी निरस्त कर दिया गया है। वर्ष 1989 के बाद से राजस्व अभिलेखों में दर्ज वक्फ संपत्तियों को नियमानसुार दुरुस्त करने को कहा गया है।