लखनऊ, 02 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रंग ला रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों ने जेम पोर्टल के माध्यम से पिछले 5 सालों में 20 हजार 642 करोड़ से अधिक की खरीद कर देश में रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 11 हजार 228 करोड़ की खरीद की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 143 फीसदी ज्यादा है। इसमें 60 फीसदी खरीदारी प्रदेश की MSME से हुई है।
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पहले नंबर पर यूपी, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर रहा MP
CM योगी ने पिछले कार्यकाल में सरकारी विभागों में होने वाली खरीद में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जेम पोर्टल से खरीद अनिवार्य की थी और विभागीय खरीदारी में गुणवत्ता, पारदर्शिता और मितव्ययिता को तरजीह दी गई थी। इसका नतीजा ये रहा है कि पिछले 5 सालों में UP 20 हजार 642 करोड़ से अधिक की खरीद कर देश में पहले नंबर पर है। जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात ने 74 सौ करोड़ और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश ने 5 हजार करोड़ रुपये की ही खरीद की है। जेम पोर्टल पर 14 हजार से अधिक सरकारी विभाग रजिस्टर्ड हैं और 3 लाख 31 हजार से अधिक विक्रेता हैं। इसमें बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्यमी भी शामिल हैं। इन उद्योगों से करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि जेम पोर्टल से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद में तीसरी बार प्रदेश नंबर- 1 हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2018 में बेस्ट बायर अवॉ और 2019 में सुपर बायर अवॉर्ड से सम्मानित किया था।
कई विभागों ने जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में रिकॉर्ड कायम किए
वहीं डॉ. सहगल ने बताया कि प्रदेश के कई विभागों ने जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में साल दर साल रिकॉर्ड कायम किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 602 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1692 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2443 करोड़ रुपये की खरीदारी की, जो लगातार बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 4611 करोड़ की खरीदारी की गई है। इस तरह वित्त वर्ष 2021-22 में 11,228 करोड़ की खरीद की गई है।