देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2024 का साल चुनौती भर रहा है। सरकार और बीजेपी सगंठन के चश्मे से देखे तो धामी सरकार ने साल 2024 के भीतर ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जबकि कांग्रेस का तर्क ये है
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2024 का साल चुनौती भर रहा है। सरकार और बीजेपी सगंठन के चश्मे से देखे तो धामी सरकार ने साल 2024 के भीतर ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जबकि कांग्रेस का तर्क ये है
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देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 30 दिसंबर को नामांकन का अंतिम दिन था। इसलिए सभी दलों के घोषित प्रत्याशी सोमवार को नामांकन करते हुए नजर आए। लेकिन निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस के लिए मुसीबत ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि यहां पर पार्टी के ज्यादातर नेता टिकट
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देहरादून। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि अभी और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। लेकिन बीजेपी के द्वारा जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें किसके करीबियों का बोलबाला देखने को मिला है, देखिए
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देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव आते ही ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी जांच एजेंसियों की इस कार्यवाही में कांग्रेसी नेता फंस रहे हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी रियल स्टेट कारोबारी राजीव जैन के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और
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देहरादून। निकाय चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक्टिव मोड में चुनाव को लेकर नजर आ रही हैं। पिछले तीन दिनों से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ओर कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर उम्मीदवारों के चयन को लेकर जारी है। ऐसे में क्या
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देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का दंगल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ और दिलचस्प हो गया है। इस बार निकाय चुनाव वैलेट पेपर से होगा। जिससे इस बार ईवीएम और दोषारोपण का गाना ही खत्म हो जाएगा । आपको बता दें कि 2018 में भी निकाय चुनाव बैलेट
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देहरादून। जनप्रतिनिधियों की पाठशाला माने जाने वाले निकायों के चुनाव में टिकट की दावेदारी तो बहुत पहले से ही संभावित नेता कर रहे थे … लेकिन पार्टियों को जोशीले और अनुभवी नेताओं की तलाश शुरू से ही थी … ऐसे में जब निकाय चुनाव का रण अंतिम चरण में पहुंच
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देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की फौज उमड़ती हुई नजर आ रही है। बात देहरादून नगर निगम की करें तो मेयर के दावेदारों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। मेयर के साथ साथ पार्षद के लिए भी जिस
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देहरादून। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सियासत जहां तेज हो गई है …तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों की टेंशन ज्यादा बढ़ने लगी है । एक तरफ तो पार्टी में टिकट पाने के लिए सेटिंग गेटिंग शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ आयोग ने चुनाव के लिए जो नियम
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देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कब से उत्तराखंड में UCC लागू होने जा रहा है। देखिए ये रिपार्ट… 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री
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देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी के बीच जब से शहरी विकास विभाग के द्वारा निकायों में आरक्षण घोषित किया गया है, तब से बीजेपी के विधायक या तो आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर अपने करीबियों को टिकट देने के लिए दबाव बनाने का काम कर
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देहरादून। ये तो होना ही था और हो भी गया। शनिवार देर रात वार्डों में आरक्षण जारी हुआ तो बवाल शुरू हो गया। आरक्षण की लिस्ट को देख कई विधायक आग बबूला हो रहे हैं। बाकायदा खबर ये है कि कई विधायकों की नाराजगी बंद कमरे से बाहर भी आने
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतिम छोर तक विकास की किरण कैसे पहुंचे इसको लेकर प्रयासरत रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और निर्णय लिया है, जिसके तहत सचिवालय में अपर सचिव स्तर के अधिकारी ब्लॉकों में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे, जिसको लेकर पूरा प्लान
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देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में खनन के विषय पर बोलते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार और संगठन दोनों को असहज कर दिया है। राज्य में एक तरफ धामी सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है तो दूसरी तरफ भाजपा के ही सांसद
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देहरादून। राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है । राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14% की सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही