यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 26 मई को सुनवाई करेगा। हालांकि इस केस में पिछले दिनों कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
Updated Date
वाराणसी। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 26 मई को सुनवाई करेगा। हालांकि इस केस में पिछले दिनों कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाओं पर हुई सुनवाई
साथ ही फैसला आने तक सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश पर लगी रोक बढ़ा दी थी। कोर्ट ने कई बिंदुओं पर पक्षकारों के वकील से स्पष्टीकरण के लिए 26 मई को तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में हुई थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाओं की सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की कोर्ट में याचियों की ओर से बहस की गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा चार के तहत सिविल वाद सुनने योग्य नहीं है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका में चुनौती दी जा सकती है। जबकि मंदिर पक्ष का कहना था कि भगवान विश्वेश्वर भगवान हैं। वह मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त हैं।
ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने संबंधी वाराणसी की अदालत के आदेश तथा सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर फैसला 28 नवंबर 2022 को सुरक्षित कर लिया गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि मुगल औरंगजेब क्रूर नहीं था। उसने ना ही वाराणसी के किसी भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा था। औरंगजेब के आदेश पर किसी मंदिर को तोड़े जाने का कोई साक्ष्य नहीं दिखाया गया।
