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Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट, नहीं लगेगा मंडी टैक्स- सीएम शिवराज सिंह

सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की MP व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ फैसले लिए हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

By इंडिया वॉइस 
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भोपाल, 24 मार्च। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब गेहूं के उत्पादन का बड़ा केंद्र है। पिछले दो सालों से हम लगभग 1.29 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। MP के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। हमारे गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है। इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। MP का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात और मध्यप्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और निर्यातकों की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया।

जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा- सीएम

सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के गेहूं की MP व्हीट के नाम से हर जगह साख है। हमारे पास गेहूं के भण्डार भरे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ फैसले लिए हैं। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।

निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए अगर निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवायेंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी, वो सब हमने देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के हमारे किसानों को फायदा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में तुर्की और मिस्र के संबंधित राजदूत महोदय गेहूं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेंगे।

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