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निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर GST विभाग का बड़ा एक्शन, 5 करोड़ का माल जब्त

HO BUREAU

Delhi : दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 50 टन माल जब्त किया है।✍️अरविंद कुमार

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर GST विभाग का बड़ा एक्शन, 5 करोड़ का माल जब्त
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर GST विभाग का बड़ा एक्शन, 5 करोड़ का माल जब्त
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Delhi : दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 50 टन माल जब्त किया है। खेप में 25 टन कॉपर स्क्रैप भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक, माल के साथ जरूरी इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं थे।

रेणिगुंटा से दिल्ली पहुंची थी माल की खेप

दिल्ली जीएसटी विभाग को सूचना मिली थी कि रेलवे नेटवर्क के जरिए जरूरी दस्तावेजों के बिना बड़ी मात्रा में माल दिल्ली लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर जीएसटी अधिकारियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया।

जांच के दौरान आंध्र प्रदेश के रेणिगुंटा से आई ट्रेन से पहुंची खेप को जांच के लिए रोका गया। अधिकारियों को करीब 25 टन कॉपर स्क्रैप मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई गई है।

कॉपर स्क्रैप समेत 50 टन माल पकड़ा गया

कॉपर स्क्रैप के अलावा करीब 25 टन मिश्रित स्क्रैप, कपड़े और अन्य सामान भी बरामद हुआ। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस तरह जब्त किए गए पूरे माल की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है।

बिना बिल और ई-वे बिल के परिवहन का आरोप

जीएसटी विभाग के मुताबिक, पकड़ी गई खेप के साथ जरूरी इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं थे। अब विभाग माल और उससे जुड़े दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन कर रहा है। जीएसटी कानून के तहत परिवहन से जुड़े नियमों के पालन की भी जांच की जा रही है।

रेलवे नेटवर्क पर भी जीएसटी विभाग की नजर

अधिकारियों का कहना है कि कर चोरी रोकने के लिए अब सड़क परिवहन के साथ-साथ रेलवे नेटवर्क से होने वाले माल परिवहन पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। बिना हिसाब-किताब के माल और संदिग्ध दस्तावेजों के जरिए संभावित कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएम रेखा गुप्ता सख्त आदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कर चोरी और राजस्व के नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का लक्ष्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि कारोबार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रत्येक देय कर की वसूली करना है। उन्होंने कहा कि माल परिवहन के सभी माध्यमों पर निगरानी मजबूत कर जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

✍️अरविंद कुमार

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इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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