पंजाब में नए साल के शुरू होने से पहले मान सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचरों के लिए UGC 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया है. टीचरों की यह मांग बीते 6 साल से लंबित थी, जिसे अब मंजूरी प्रदान की गई है.
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राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि इस फैसले की सराहना करते हुए इसे राज्य सरकार का एक ‘बड़ा’ कदम बताया, जो पिछले छह वर्षों से लंबित था.संशोधित वेतन संरचना के तहत, शिक्षक संयुक्त रूप से 280 करोड़ रुपये घर ले जाएंगे. पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा, फंड या संशोधित वेतन का संवितरण राज्य के खजाने से जारी किया जाएगा. इसके अलावा कॉलेज में कार्यरत अतिथि शिक्षकों और अंशकालिक व्याख्याताओं को सातवें वेतन आयोग के साथ-साथ अवकाश का लाभ भी दिया जाएगा.
पंजाबी में साइन बोर्ड लगाने के आदेश
पंजाब सरकार ने पंजाबी भाषा को सम्मान देने के लिए नवंबर महीने को पंजाबी माह के रूप में मनाया. इस दौरान अमृतसर में एक राज्य स्तरीय समारोह में CM भगवंत मान ने 21 फरवरी 2023 तक सभी सरकार व निजी बोर्ड में पंजाबी भाषा को तरजीह देने का फैसला किया था. सभी जगहों के साइन बोर्ड पर सबसे ऊपर पंजाबी भाषा लिखी जाना अनिवार्य किया गया है. 21 फरवरी के बाद इन आदेशों की पालना नहीं करने पर सरकार द्वारा जुर्माना किया जाएगा.
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पंजाबी भाषा की शुरूआत पर भाषा भवन में सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए चयनित लेखकों को इनाम दिए गए। महीना भर बड़े साहित्यकारों को समर्पित समारोह कराए गए। नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट आरक्षित किया गया। इसी साल कहानीकार सुखजीत को ‘मैं अयानघोष नहीं’ और भपिंदर कौर प्रीत को आदिवासी कविता पुस्तक ‘नगारे वांग वजदे शब्द’ के अनुवाद के लिए भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया, जोकि पंजाब के लिए सम्मान की बात है