झारखंड, 23 जुलाई 2022। Jharkhand Latest News: झारखंड में विपक्ष में बैठे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्यसभा के मानसून सत्र में अनिवार्य मतदान विधेयक को पेश किया। इस विधेयक के मुताबिक देश में होने वाले सभी तरह के चुनाव जैसे लोकसभा, विधानसभा व अन्य में मतदान की घटती दर को रोकने का उपाय दिया गया है। उन्होंने कहा कि देखा गया है कि मतदान औसतन 60 फीसदी ही रहता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए मतदान देना अनिवार्य कर देना चाहिए।
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विधेयक में चुनावों के दौरान मतदान न करने पर सजा व विषम परिस्थितियों में भी मतदान करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है। मतदान न करने वालों को सजा के रूप में 500 रुपये जुर्माना व दो दिन कारावास, इसके अलावा राशनकार्ड जब्त किया जाना चाहिए। जबकि सरकारी कर्मचारी यदि अपनी इच्छा से मतदान में शामिल नहीं हुए तो उनके दस दिनों के वेतन की कौटती के साथ ही दो वर्षों तक किसी भी तरह का पर्मोशन नहीं दिया जाना चाहिए उल्लेखित किया गया है।
बीमारी अशक्तता की स्थिति में यदि कोई मतदाता मतदान में शामिल होता है तो उसे एक नागरिक के रूप में नौकरियों आदि में विशेष छूट दिए जाने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही विधेयक में निःशक्तजनों, बीमार अथवा अन्य कोई अनिवार्य कारण होने पर मतदान नही करने की छूट दिए जाने का भी प्रावधान विधेयक में शामिल है।
विधेयक में मतदान को प्रोत्साहित करने के लिय एक बूथ से दूसरे की दूरी 500 मीटर तक रखने, बीमार, निःशक्त, गर्भवती महिलाओं के लिय मतदान केंद्र पर विशेष व्यवस्था साथ ही मतदान कार्य मे शामिल कर्मियों केलिय अलग से मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात उल्लेखित है। बिल में विश्व के अनेक देश जैसे बुल्गारिया, चिल्ली, अर्जेंटीना, साइप्रस, ग्रीस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, उरुग्वे, तुर्की आदि का उल्लेख है जिसमें मतदान सभी मतदाताओं के लिय अनिवार्य है।