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सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में 7189 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे मिले, भेजी जाएगी रिपोर्ट

By इंडिया वॉइस 

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 7,500 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसा पाए गए हैं, यूपी मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा। इनमें 16 लाख से अधिक छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। निष्कर्षों को अधिकारियों के लिए एक आंख खोलने वाला बताते हुए, जावेद ने कहा कि इन मदरसों में लगभग 3000 शिक्षक और अन्य कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अनुसार, राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों के साथ 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 560 को राज्य सरकार से अनुदान मिल रहा है।

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान करने और उनके धन, आय के स्रोत, उन्हें चलाने वाले संगठनों और उनके पाठ्यक्रम के बारे में विवरण इकट्ठा करने के लिए 10 सितंबर को सर्वेक्षण शुरू हुआ। जावेद ने कहा कि इन (गैर-मान्यता प्राप्त) मदरसों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि जानकारी अभी भी आ रही है। अगले कुछ दिनों तक बहराइच और गोंडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्वेक्षण जारी रहने की उम्मीद है। उन क्षेत्रों के कर्मचारियों ने सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कुछ और समय मांगा है, जिसमें भारी बारिश और बाढ़ के कारण देरी हुई थी।

बता दें कि अक्टूबर की शुरुआत में भारी बारिश के कारण गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण कार्य प्रभावित हुआ था। सर्वेक्षण के परिणामों का विश्लेषण 15 नवंबर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इन 7189 मदरसों को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए। हम करीब 16 लाख छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इन मदरसों के छात्र छोटे-मोटे काम करें। हम छात्रों को मुख्यधारा में लाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद, हम सिस्टम को साफ करने जा रहे हैं और अपने मदरसा के छात्रों को मुख्यधारा के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेंगे। सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देना आसान होगा। अब तक, राज्य सरकार को राज्य में संचालित गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, गोरखपुर में, 140 अपंजीकृत मदरसों में 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते पाए गए। इन संस्थानों में 300 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने कहा कि इनपुट प्राप्त हो रहे हैं और जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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