Yogi Government: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर जल्द ही योगी सरकार का शिकंजा कसा जाएगा . गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है. यूपी के मदरसों की पड़ताल करने के लिए जल्द एक सर्वे शुरू किया जाएगा. इस सर्वे के माध्यम से कई जानकारी हासिल की जाएगी.
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उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे हैं जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है.इफ्तिखार अहमद जावेद की मानें तो यूपी सरकार जो कदम उठाने जा रही है, उसके अनुसार मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी जांच होगी
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मदरसों में छात्र-छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया गया है. इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा.उन्होंने बताया कि अब मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के अनुरूप मैटरनिटी लीव और बच्चों की देखभाल वाली छुट्टी भी मिलेगी.
इस बीच, टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महासचिव दीवान साहब जमां ने राज्य सरकार के इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मदरसा के टीचिंग और गैर-टीचिंग स्टाफ को फायदा होगा.
मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसे की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा ) की तर्ज पर एमटीईटी (मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) को लागू करने का फैसला किया है. इसके लागू होने के बाद एमटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन पाएंगे.