नई दिल्ली, 29 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल बाद मणिपुर के तामेंगलोंग में रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन तक मालगाड़ी के परिचालन पर प्रसन्नता जाहीर करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की कायापलट जारी है।
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प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य मामलों के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की कायापलट जारी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के अद्भुत उत्पाद पूरे देश में भेजे जा सकेंगे।
Transformation of the Northeast continues.
Manipur’s connectivity will be enhanced and commerce will be boosted. Wonderful products from the state can travel all over the nation. https://t.co/TjS6oulZqj
— Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2022
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वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मणिपुर के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली मालगाड़ी का वीडियो साझा करते हुए कहा कि मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत की आजादी के 75 साल बाद, पहली मालगाड़ी मणिपुर के तामेंगलोंग में रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पहुंची है। नरेन्द्र मोदी सरकार एनईआर में बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
Historic day for Manipur & entire #NorthEast, after 75 years of India’s Independence, first goods train reaches Rani Gaidinliu Railway Station, Tamenglong in Manipur.
The @narendramodi govt is committed to enhancing infrastructure connectivity & economic prosperity in the NER. pic.twitter.com/HonyvJTbxf
— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) January 29, 2022
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पूर्वोत्तर राज्यों में रेल संपर्क बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रयासों से अब मणिपुर के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन तक मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है। पहले इसे कैमाई रोड रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की घोषणा की थी। पूर्वोत्तर की अधिकांश राजधानियां 2024 से पहले रेल मार्ग से जुड़ जाएंगी। नेशनल कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के तहत 6 परियोजानों पर काम चल रहा है। इनमें से 5 परियोजनाओं का काम 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है जबकि एक परियोजना 2026 तक पूरी होगी।