निदेशालय अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के बैनर तले सोमवार को जिला स्तरीय कमेटी के मेंबरों ने जिला सचिवालय और जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कमेटी के लोगों ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए जो भी वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, वह ठीक से उन कामों के लिए नहीं लग पाती है जो इस वर्ग के लिए बनाए गए हैं।
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यमुनानगर। निदेशालय अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के बैनर तले सोमवार को जिला स्तरीय कमेटी के मेंबरों ने जिला सचिवालय और जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कमेटी के लोगों ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए जो भी वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, वह ठीक से उन कामों के लिए नहीं लग पाती है जो इस वर्ग के लिए बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कई स्कीमें लागू की गई है लेकिन वह पैसा इस वर्ग के लिए खर्च न करके किस अन्य जगहों पर खर्च कर दिया जाता है। जिसका लाभ अनुसूचित जाति वर्ग को नहीं मिल पाता है। कमेटी ने सरकार से यह मांग रखी है कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए क्योंकि अगर कानून बन जाएगा तो जो बजट इस वर्ग के लिए आता है वह किसी की लापरवाही से खत्म न होकर इस वर्ग की भलाई और उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा।
