वन रैंक वन पेंशन-ओआरओपी योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला,2024 के लोकसभा चुनावों से पहले साबित होगा ट्रम्प कार्ड!

New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए साल से पहले दो बड़े फैसले लिए है,शुक्रवार को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन-OROP योजना में सुधार किया है,अगले एक साल तक अब गरीबों को सब्सिडी वाला अनाज मुफ्त दिया जाएगा,सेना से रिटायर होकर पेंशन पाने वालों के लिए भी नए साल की शुरुआत में तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम फैसला लिया है,इन दोनों फैसलों का असर आगामी चुनावों में दिख सकता है,गौरतलब है कि पीएम अन्न योजना 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो रही थी.जिसे एक साल के लिए और बड़ा दिया गया है,

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सरकार के वन रैंक वन पेंशन-ओआरओपी में संशोधन के बड़े फैसले से सालाना 31,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे,इसके साथ ही मुफ्त खाद्यान्न योजना को एक साल और बढ़ाना सरकार का एक बड़ा गरीब-समर्थक कदम है जिसपर करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे,इसका असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर साफ देखने को मिलेगा अनुमान लगाया जा रहा है की यह फैसला भाजपा का बड़ा तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-एनएफएसएके तहत अब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा और इसके लिए एक रुपया भी नहीं देना होगा.

इसके साथ ही सरकार ने 1 जुलाई, 2019 से वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए पेंशन के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है. सरकार के 8,450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सालाना खर्च उठाने पर 25.13 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा, जुलाई 2019 से जून 2022 तक के बकाया 23,638 करोड़ रुपये का चार छमाही किश्तों में भुगतान किया जाएगा. जबकि सरकार ने कहा कि विशेष/उदारीकृत परिवार पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनरों को एक किश्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.