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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर ECI को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर ECI को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

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SIR : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया। याचिका में खास तौर पर “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” श्रेणी के तहत मतदाताओं को जारी किए जा रहे

दिल्ली मतदाता सूची विवाद : 47 लाख नाम मसौदा सूची से बाहर, 33 लाख को नोटिस, चुनाव आयोग की सफाई

दिल्ली मतदाता सूची विवाद : 47 लाख नाम मसौदा सूची से बाहर, 33 लाख को नोटिस, चुनाव आयोग की सफाई

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Delhi : दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं वाली पिछली सूची की तुलना में लगभग 47.7 लाख नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं हैं, वहीं करीब 33.13 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में पिछली सूची से मिलान

दिल्ली वोटर लिस्ट विवाद : AAP के सवालों पर चुनाव आयोग का जवाब, मंत्रियों के सामान्य निवास पर स्थिति साफ

दिल्ली वोटर लिस्ट विवाद : AAP के सवालों पर चुनाव आयोग का जवाब, मंत्रियों के सामान्य निवास पर स्थिति साफ

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Delhi : दिल्ली की मतदाता सूची में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के पंजीकरण को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने ‘सामान्य निवासी’ की शर्तों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा है कि पात्र नागरिक को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा और अपात्र व्यक्ति

ममता बनर्जी को मिला ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिन्ह तो ऋतब्रत खेमे को ‘लिफाफा’

ममता बनर्जी को मिला ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिन्ह तो ऋतब्रत खेमे को ‘लिफाफा’

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Election Commission : निर्वाचन आयोग ECI ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के लिए नए नाम और चुनाव चिन्ह की घोषणा की है। आयोग ने ममता बनर्जी गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह

गुजरात में ‘शेल पार्टियों’ का खेल? 10 दलों के खातों में हजारों करोड़, कहां सोया है चुनाव आयोग?

गुजरात में ‘शेल पार्टियों’ का खेल? 10 दलों के खातों में हजारों करोड़, कहां सोया है चुनाव आयोग?

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रांची, झारखंड : गुजरात में रजिस्टर्ड लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दलों को मिलने वाले कथित भारी-भरकम चंदे को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पार्टियों की गतिविधियों, उनके कार्यालयों और बैंक खातों में मौजूद बड़ी रकम को लेकर चुनाव आयोग, आयकर विभाग और जांच एजेंसियों

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