उत्तर-प्रदेश नगर निगम चुनाव इलाहाबद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद लंबे समय के लिए टल सकता है,दरअसल,योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद OBC(ओबीसी) रिजर्वेशन तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तो कर दिया,लेकिन सर्वे का काम पूरा करने में 6 महीने का वक्त लग सकता है.
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Lucknow news: उत्तर-प्रदेश नगर निगम चुनाव इलाहाबद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद लंबे समय के लिए टल सकता है,दरअसल,योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद OBC(ओबीसी) रिजर्वेशन तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तो कर दिया,लेकिन सर्वे का काम पूरा करने में 6 महीने का वक्त लग सकता है.ऐसे में चुनाव मई-जून तक टल सकता है.योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वक्त मांगा है.
OBC आरक्षण तय करने के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण का कार्य चुनौतीपूर्ण है. जिले-जिले जाकर आरक्षण को लेकर सर्वे करना होगा. इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लगेगा. उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुए हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर काम किया जाएगा. आयोग को रिपोर्ट देने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा.
आयोग की रिपोर्ट में लगने वाले वक्त के अलावा फ़रवरी में ही गक्लोबाल इन्वेस्टर्स समिट होना है. फ़रवरी मार्च में यूपी बोर्ड के साथ अन्य बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित है. लिहाजा उम्मीद यही जताई जा रही है कि निकाय चुनाव मई-जून में हो सकता है. सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगी जिसमें 31 जनवरी तक चुनाव संपन्न कराने को कहा गया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण तय करने के बाद ही चुनाव कराने के लिए वक्त मांगा है.
