नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली, इस पर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को स्थिति स्पष्ट की। ‘आप’ की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बताया कि मोदी सरकार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर पीएमएलए का सबसे संगीन प्रोविजन लगाया है। इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है।
इसमें प्रवाधान है कि मनी लॉड्रिंग के आरोपी को ही कोर्ट को संतुष्ट करना होगा और ये साबित करना होगा कि उस पर लगे सारे आरोप गलत हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के प्रावधानों को गलत और असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने पिछले दरवाजे से फाइनेंस एक्ट में संशोधन लाकर पीएमएलए के असंवैधानिक घोषित प्रोविजन को रिवाइव कर दिया था।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द करते हुए आदेश दिया है कि इस केस को 6 महीने के अंदर खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि पूरे देश ने देखा है कि भाजपा ने कैसे नीतीन संदेसरा, ललीत मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को देश से भगा दिया, लेकिन देश में शिक्षा क्रांति लाने वाले दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया।
मनीष सिसोदिया के बनाए सरकारी स्कूल देखने के लिए मोदी सरकार ने मिलेनिया ट्रम्प को भेजा। इससे पहले मोदी सरकार ने देश को मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करके दिखाया। कई विदेशी हस्तियों ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक की जमकर प्रशंसा की है।
