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दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगः हर व्यक्ति दे मानवाधिकारों को बढ़ावाः विजया भारती

Desk

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा आयोजित दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसकी शुरुआत 18 नवंबर को हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों और दूर-दराज के इलाकों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 52 छात्रों ने इसमें भाग लिया।एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी ने छात्रों को आयोग के साथ सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए बधाई दी।

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा आयोजित दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसकी शुरुआत 18 नवंबर को हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों और दूर-दराज के इलाकों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 52 छात्रों ने इसमें भाग लिया।एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष  श्रीमती विजया भारती सयानी ने छात्रों को आयोग के साथ सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए बधाई दी।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षु प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाएंगे।उन्होंने उन्हें अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए मानवाधिकार रक्षकों के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सहानुभूति, करुणा और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया।एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने कहा कि प्रशिक्षुओं को मानवाधिकारों के लिए अपने कार्यों में प्राप्त सीख को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

उन्होंने प्रशिक्षुओं को मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने, भाईचारे और समानता के आदर्शों को बनाए रखने और समाज में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।एनएचआरसी के संयुक्त सचिव देवेन्द्र कुमार निम ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर सत्रों के अलावा, प्रशिक्षुओं को दिल्ली में मंडोली जेल, पुलिस स्टेशन और आशा किरण शेल्टर होम के आभासी दौरे पर भी ले जाया गया। उन्हें विभिन्न सरकारी संस्थानों के कामकाज, मानवाधिकार संरक्षण तंत्र, जमीनी हकीकत और समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यकताओं की समझ दी गई।

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