नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। यह बात उन्होंने शनिवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लेने के दौरान कही।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाईं और फैसले लिए उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गरीबी रेखा से बाहर निकलना अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। यह बदलाव एक बड़े संकल्प की सिद्धि तक की यात्रा की सुदीर्घ कहानी है। संकल्प को किस तरह सिद्ध किया जा सकता है, वह आज देश कर सकता है और हर देश का नागरिक कर सकता है। यह लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा, हमने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि जो लोग कई दशकों से विकास की सुविधाओं से वंचित रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी है। जैसे-जैसे हमारा संकल्प वास्तविकता बनकर जमीन पर उतरने लगा सकारात्मक बदलावों की शृंखला बनने लगी है। देश के वे आदिवासी क्षेत्र जो पिछड़े से भी पिछड़े क्षेत्र थे, जहां जिंदगी की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंचीं, उनके विकास पर हमारी सरकार ने पूरा सामर्थ्य लगाया। ‘पीएम जनमन योजना’ और ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’- इन दोनों योजनाओं के लिए हमने एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बनाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा प्रयास रहा कि आजादी के बाद जिन परिवारों तक सबसे देर से सुविधाएं पहुंचीं, अब उन तक सबसे तेजी से सुविधाएं पहुचाई जाए। हमारी प्राथमिकता ‘वंचितों को वरीयता’ देना रही है। हमने देश के गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए। देश के उन 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई, जहां आजादी के इतने दशकों बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। देशभर में 1 लाख 75 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए, जिससे दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों तक भी स्वास्थ्य का लाभ पहुंचा।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें।
