निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर बेहद सख्त है। सूची में किसी तरह की गलती पाए जाने पर आयोग संबंधित कर्मचारियों और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शनिवार को जारी एक दिशा-निर्देश कहा है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट जेंडर, नाम, उम्र और पते से संबंधित गलतियों के साथ ही गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने के मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी गलतियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अफसरों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी मिलने पर अब बूथ लेवल ऑफिसर (बीएसओ) से लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तक की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। किसी तरह की लापरवाही या गंभीर गलतियां मिलने पर संबंधित अफसरों और कर्मचारियों के मानदेय में कटौती भी सुनिश्चित की जाएगी।
बीएलओ के कामकाज के मूल्यांकन के लिए निर्वाचन आयोग ने 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2026 तक की अवधि तय की है। इस दौरान उनके स्तर पर लापरवाही के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां, नाम, उम्र, जेंडर और पते में गड़बड़ी या अनुचित तरीके से नाम जोड़ने और हटाने के मामले सामने आते हैं तो गलतियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर एक महीने तक का मानदेय भी काटा जा सकता है।
आयोग द्वारक जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ बीएलओ ही नहीं, उनके काम की निगरानी करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर भी जवाबदेही के दायरे में आएंगे। यदि पर्यवेक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज पाए जाते हैं तो संबंधित सुपरवाइजर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। उनके अधिकतम एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकेगी।
निर्वाचन आयोग का मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर है। नागरिकों को सूची में वास्तविक गलतियों की पहचान कर उनकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्यापन के बाद सबसे अधिक वास्तविक गलतियों की पहचान करने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी सम्मानित करेंगे।
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