नई दिल्ली: NIA व अन्य एजेंसियों ने फिर कसा शिकंजा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ जारी अभियान में कल रात देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम समेत 8 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी अभियान को अंजाम दिया गया. कई जगहों पर नेताओं की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि इससे पहले की गई छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह 6 बजे तक आठ राज्यों में 200 से अधिक जगहों पर छापेमारी के दौरान 170 से अधिक पीएफआई कैडर्स को हिरासत में लिया गया है. वहीं, एक खुफिया नोट में दावा किया गया था कि पीएफआई सरकारी एजेंसियों और बीजेपी और आरएसएस नेताओं और उनके संगठनों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली में शाहीन बाग, जामिया समेत दूसरे इलाकों में छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. केंद्रीय एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस थानों की टीमें भी छापेमारी में शामिल थीं और इस दौरान 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल, एनआईए और ईडी ने इनपुट दिया था कि पीएफआई हिंसक प्रदर्शन की योजना बना रहा है. इसके बाद ही इन सभी राज्यों में एक बार फिर से पीएफआई पर कार्रवाई हुई है.
बता दें कि, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी जारी है. वहीं, गुजरात एटीएस द्वारा अहमदाबाद, सूरत और बनासकांठा से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है. दरअसल, गुजरात में पीएफआई सक्रिय नहीं है, बल्कि उसकी राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई है. सूत्रों की मानें तो जिन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके तार विदेशों में बैठे कुछ लोगों से हैं. फिलहाल, गुजरात एटीएस इनकी पड़ताल कर रही है.
वहीं कर्नाटक में भी राज्य पुलिस छापेमारी कर रही है. पूरे राज्यभर में रेड मार कर्नाटक पुलिस ने पीएफआई के 45 नेताओं को गिरफ्तार किया है. बता दें कि आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बीते गुरुवार को 15 राज्यों में 96 स्थानों पर की गई छापेमारी को अधिकारियों ने ‘अब तक की सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया’ करार दिया था. इन छापों के बाद पीएफआई पर प्रतिबंध की संभावना है.
