सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से केंद्र सरकार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र को नोटिस जारी किया. SC ने केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले को अप्रैल में सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।
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BBC Documentary Ban: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री(BBC Documentary) को स्क्रीनिंग(screening) करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल महीने में करेगी। 21 जनवरी को, केंद्र ने विवादास्पद वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम शाह की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा और कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को प्रतिबंध संबंधी आदेश के मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश भी दिया। बेंच ने कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर उसके दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए।’ मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
सरकार ने लगाया प्रतिबंध
दरअसल, बीबीसी ने 2002 गुजरात दंगों पर India: The Modi Question डॉक्यूमेंट्री बनाई है. BBC डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताते हुए केंद्र ने प्रतिबंध लगाया था. प्रतिबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में जमकर बवाल मचा है. डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर नॉर्थ से साउथ तक की यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और ABVP कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें सामने आई हैं. दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की लेकर जमकर हंगामा हुआ. वहीं, केरल में भी लेफ्ट संगठन और कांग्रेस ने कई जगहों पर इसकी स्क्रीनिंग रखी थी.
