आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा राज्य की लीगल सेल ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले दोपहर 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा निकाला गया। जिसमें हज़ारों वकीलों ने भाग लिया। एडवोकेट संजीव नसीयर ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंपा गया।
Updated Date
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा राज्य की लीगल सेल ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले दोपहर 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा निकाला गया। जिसमें हज़ारों वकीलों ने भाग लिया। एडवोकेट संजीव नसीयर ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंपा गया।
कहा -मोदी सरकार के खिलाफ जो भी उठाता है आवाज़ , उसे डाल दिया जाता है जेल में
ज्ञापन में 17,500 वकीलों के हस्ताक्षर थे। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान के वकील इकट्ठा होकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। जिसके तहत हम पिछले डेढ़ महीने से ‘संविधान बचाओ-देश बचाओ’ अभियान चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष एवं एडवोकेट संजीव नसीयर ने कहा कि देश में संविधान को केंद्र सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। यहां तक कि पत्रकारों से भी आवाज़ उठाने का हक छीन लिया गया है।
मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जाग उठा है देश का वकील समाज
कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ देश का वकील समाज जाग उठा है। आज हर चीज़ को दरकिनार करके जिस प्रकार से कानून बदले जा रहे हैं, वह सही नहीं है। सारी स्थिति को देखते हुए करीब डेढ़ महीने पहले आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने ‘संविधान बचाओ-देश बचाओ’ अभियान की शुरुआत की थी।
इसी दौरान हम देश-भर के वकीलों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील करते रहे। आज करीब 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में हजारों की तादाद में वकील इकट्ठा हुए और मोर्चा निकाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इसके बाद हमने चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन पर हरियाणा और दिल्ली के 17.5 हज़ार वकीलों के हस्ताक्षर थे।
ज्ञापन में वकीलों से भी संबंधित दो मुद्दे उठाए गए हैं। अपने हक के लिए एडवोकेट प्रॉटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट आदि को बदलने की साजिश की जा रही है। इसके लिए भी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों, जनता के अधिकारों को बचाने की मुहिम में हम आगे आए हैं।
