बिहारः जातीय जनगणना पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को

पटना। बिहार सरकार की ओर से कराई जा रही जाति आधारित जन-गणना में पटना हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम आदेश के बाद अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई दी गई थी। गरमी छुट्टी के लिए बंद होकर खुलने के बाद हाईकोर्ट को यह सुनवाई करनी थी।

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राज्य सरकार ने इस तारीख को कम करने की अपील की थी। आज, यानी मंगलवार 9 मई को हाईकोर्ट इसपर सुनवाई हुई और तत्काल यह बता दिया गया कि तारीख वही रहेगी। यह सुनवाई केस पर नहीं थी। सरकार का मानना है कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश में एक तरह से फैसला ले लिया है, इसलिए अंतिम फैसले में विलंब करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जल्द तारीख देने की अपील की थी।

यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से दाखिल सिविल रिट जूरिडिक्शन केस (CWJC) 5542, अखिलेश कुमार की ओर से दाखिल CWJC 4624, एक सोच एक प्रयास संस्था की ओर से दाखिल CWJC 4650, रेशमा प्रसाद की ओर से दाखिल CWJC 6505 और मुस्कान कुमारी की ओर से दाखिल CWJC 6506 की सामूहिक रूप से सुनवाई हो रही है।

CWJC 5542 के लिए अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव, धनंजय कुमार तिवारी, रजत कश्यप, दीप शेखर व अमित आनंद कोर्ट में रहेंगे। CWJC 4624 पर याचिकाकर्ता की ओर से दीनु कुमार, रितिका रानी, हिंजा गौतम व वर्धन मंगलम सरकार के सामने होंगे।

CWJC 4650 पर अधिवक्ता अविनाश कुमार पांडे व ब्रजेश नाथ पांडे, केस CWJC 6505 पर शाश्वत सचिन, सुमित कुमार व शुडी भारती और CWJC 6506 पर सरकार के सामने एमपी दीक्षित, एसके दीक्षित, स्वास्तिका व संजय कुमार चौबे पक्ष रख रहे हैं।

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