नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है। इसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली-NCR में निर्माण प्रतिबंध हटा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 236 दर्ज किया गया। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। दिल्ली में आईटीओ के पास एक्यूआई 292 दर्ज किया गया है जबकि आनंद विहार में एक्यूआई 251 रहा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पांच नवंबर से 20 नवंबर तक लगाया गया निर्माण प्रतिबंध हटा लिया है। हालांकि दिल्ली सरकार का अलग शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण ढांचा 31 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके तहत 10 दिसंबर से और सख्त उपाय लागू किए जाएंगे।
देश का सबसे प्रदूषित शहर बना गुम्मिडीपूंडी
सिरी फोर्ट में शनिवार को सबसे अधिक 368 एक्यूआई दर्ज किया गया था। इसके बाद चांदनी चौक में 366, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 362, पंजाबी बाग में 360, सीआरआरआई मथुरा रोड में 355 और पूसा में 353 एक्यूआई दर्ज किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गुम्मिडीपूंडी पहले स्थान पर रहा जहां एक्यूआई 342 दर्ज किया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 2,180 प्रतिशत अधिक है। यहां महज 24 घंटे में प्रदूषण के स्तर में 21 अंकों की वृद्धि हुई है। देश के 281 शहरों के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 57.3 प्रतिशत शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब या उससे बदतर स्थिति में है। हालांकि बल्लभगढ़ में एक दिन में 122 अंकों का सुधार दर्ज किया गया लेकिन फरीदाबाद में प्रदूषण बढ़ा है।
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दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की तैयारी
दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत चरण-1 और चरण-2 के उपाय लागू किए हैं। सीएक्यूएम ने अपने 30 अक्टूबर के आदेश के तहत धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और बाहरी निर्माण गतिविधियों के साथ-साथ कार्यालयों में भौतिक उपस्थिति को लेकर भी अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 108 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनें तैनात की हैं। इसके अलावा सरकार ने करीब 80 लाख पौधारोपण गतिविधियां की हैं और 1,440.713 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास पूरा किया है।
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