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उत्तर प्रदेश

मिशन 2027: दलित वोट बैंक पर BJP का बड़ा फोकस, SC मोर्चा के 6 जिलाध्यक्ष नियुक्त

Desk

भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा के छह जिलों के नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के बीच संगठन की पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

मिशन 2027: दलित वोट बैंक पर BJP का बड़ा फोकस, SC मोर्चा के 6 जिलाध्यक्ष नियुक्त
Mission 2027: BJP places major focus on Dalit vote bank; appoints 6 district presidents for its SC Morcha
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। पिछड़े और सवर्ण मतदाताओं के साथ दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति पर भी पार्टी का जोर है। पार्टी संगठन को भी मजबूत करने में जुटी है।

मिशन 2027 के लिए संगठन में बदलाव

इसी कड़ी में भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा के छह जिलों के नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के बीच संगठन की पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र के मेरठ महानगर में विश्वजीत सोनकर और ब्रज क्षेत्र के अलीगढ़ महानगर में मनोज माहौर को अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। कानपुर क्षेत्र में ललितपुर से राहुल श्रीवास और चित्रकूट से अजय वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं काशी क्षेत्र के वाराणसी महानगर में रिंकू भारतीय और गोरखपुर क्षेत्र के सिद्धार्थनगर में संजय गौतम को मोर्चे की कमान दी गई है। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को भी प्रमुखता दे रही है।

2024 में दलित वोटों में मिली चुनौती के बाद BJP का फोकस

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ‘राधे-राधे’ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा बहादुर को यह साफ़ करना चाहिए कि अब प्रदेश की जनता को क्या उनसे पूछकर अपने आराध्य का नाम लेना पड़ेगा। तुष्टिकरण में डूबी समाजवादी पार्टी यह कान खोलकर सुन ले कि ‘जय श्रीराम’ भी गूंजेगा और ‘राधे-राधे’ भी। 2027 में सत्ता में लौटने का सपाइयों का ‘सपना’ फिर टूटेगा और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार ‘कमल’ खिलेगा। उन्होंने कहा कि सपाई पहले ‘जय श्रीराम’ से घबराते थे, अब ‘राधे-राधे’ सुनकर भी बेचैन हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की शानदार विदाई करने जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार राजनीतिक नजरिए से इन नियुक्तियों को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को दलित मतदाताओं के बीच अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका था। चुनावी नतीजों के बाद से ही पार्टी इस वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।

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स्थानीय स्तर पर संपर्क और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर

इसके तहत दलित समाज के प्रभावशाली नेताओं को साथ जोड़ने और नाराज नेताओं को फिर से संगठन के करीब लाने की कवायद भी चर्चा में रही है। हाल के दिनों में मथुरा में हुई भाजपा की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक पूर्व प्रमुख दलित नेता की मौजूदगी को भी इसी राजनीतिक संदर्भ में देखा गया। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की रणनीति केवल चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं है। पार्टी संगठन के जरिए स्थानीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और दलित समुदाय के बीच अपनी योजनाओं तथा नीतियों को पहुंचाने पर भी जोर दे सकती है। छह जिलों में नई नियुक्तियों को इसी व्यापक संगठनात्मक कवायद का हिस्सा माना जा रहा है।

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