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ओबीसी विरोधी हैं दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवालः सुनील यादव

दिल्ली भाजपा के ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन कर केजरीवाल सरकार के ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा की जाने वाली तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर मोर्चा प्रभारी जेपी तोमर, प्रदेश प्रवक्ता वीरेन्द्र बब्बर और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य सुरेन्द्र बदलिया उपस्थित थे।

By Rakesh 

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नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन कर केजरीवाल सरकार के ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा की जाने वाली तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर मोर्चा प्रभारी जेपी तोमर, प्रदेश प्रवक्ता वीरेन्द्र बब्बर और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य सुरेन्द्र बदलिया उपस्थित थे।

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17 सितंबर को ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी निकालेंगे बाइक रैली,  केंद्र सरकार की योजनाओं से कराएंगे अवगत

इस मौके पर सुनील यादव ने कहा कि 17 सितंबर को दिल्ली के अलग-अलग 10 स्थानों पर ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के उदबोधन को एलईडी के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे और इसके बाद बाइक रैली निकाली जाएगी। जिसके माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज के लिए उठाए गए सभी लाभकारी कदमों से अवगत कराया जाएगा।

दिल्ली सरकार की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को नहीं मिल रहा लाभ

दिल्ली ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल सरकार ओबीसी विरोधी है। दिल्ली की सरकारी नौकरियों की भर्ती में 1993 के बाद से दिल्ली में स्थाई निवास कर रहे देश के अन्य प्रदेशों के ओबीसी वर्ग के बेरोजगार अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं दिल्ली प्रदेश की सरकारी नौकरियों की परीक्षा लेने वाली संस्था दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा दिल्ली की सरकारी नौकरियों का लाभ केवल उन परिवारों के बच्चों को दिया जा रहा है जो 1993 से पहले के मूल निवासी हैं।

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सुनील यादव ने कहा कि दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो ओबीसी समाज के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। सुनील यादव ने कहा कि एक तरफ केंद्र में बैठी मोदी सरकार ओबीसी समाज के लिए बड़े फैसले ले रही है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार दिल्ली में ओबीसी समाज की खाली नौकरियों पर कोई बहाली नहीं कर रही है।

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