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चुनाव आयोग से विपक्ष के 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

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हलफनामे में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें 'वोट चोरी' और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

चुनाव आयोग से विपक्ष के 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
Opposition’s 48 questions for the Election Commission; affidavit filed in the Supreme Court
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नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया गया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उच्चतम न्यायालय से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी है। अपने हलफनामे में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे हैं।

हलफनामे में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की एक सूची सौंपी है, जिसका जवाब निर्वाचन आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से मांगा गया है। विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रही हैं। इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए। उससे ‘वोट चोरी’ का रास्ता साफ हुआ।

विपक्षी नेताओं की सूची में यह पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं, जो तथ्यों को छिपाने का संकेत देता है। अपने हलफनामे आयोग ने स्पष्ट किया था कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में एसआईआर से जुड़े सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे।

निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसी मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होनी है।

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