लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए इसके लिए जनगणना के सटीक आंकड़ों का होना जरूरी है। यह बात उन्होंने सोमवार को को लोक भवन सभागार में जनगणना-2027 के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वगणना एवं घर-घर जनगणना प्रक्रिया के शुभारंभ अवसर पर कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े ही उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आधार बनेंगे। जनगणना में समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, क्योंकि आंकड़ों में छूटने वाला व्यक्ति कई बार सरकार की लाभकारी योजनाओं से वंचित रह जाता है। सही और विश्वसनीय आंकड़ों से ही यह तय किया जा सकेगा कि कहां बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना चलेगी। इसके बाद एम दिसम्बर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों से 40 महत्वपूर्ण बिंदुओं जिनमें धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा आदि जैसे बिंदु शामिल हैं उन पर सही जानकारी जुटाएंगे।
सीएम योगी ने कहा कि मुसहर जाति समाज का सबसे गरीब तबका था, जिसके पास न पक्के मकान थे और न ही राशन कार्ड। अगर ईमानदारी से पिछली जनगणनाओं में उनका नाम और उनकी विपन्नता दर्ज की गई होती, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाता।
कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह देश की आठवीं जनगणना है, जो 2021 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के विकास की आधारशिला है। सटीक आंकड़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से जनगणना कर्मियों को सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम और तहसील स्तर तक की दैनिक समीक्षा से अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें।