लखनऊ । उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर पलटवार किया है।
संजय निषाद ने ओवैसी के बयानों पर उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में धार्मिक मुद्दों के बजाय संवैधानिक विषयों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां शासन संविधान के अनुसार चलता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का अस्तित्व लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हर व्यक्ति और राजनीतिक दल को राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन नेताओं की भाषा और शब्दों का चयन देश तथा जनता के हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की सोच और बयान देशहित में न हों, तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
निषाद ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित होती है इसलिए राजनीतिक दलों और नेताओं को धार्मिक आधार पर बयानबाजी करने के बजाय संवैधानिक मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन करने वाले दलों को लेकर संजय निषाद ने कहा कि कई सहयोगी दल धीरे-धीरे कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस को 100 सीटें दी गई थीं, लेकिन इसके बाद उसकी राजनीतिक ताकत और कमजोर हो गई। उन्होंने कहा कि यदि इस बार भी कांग्रेस को अधिक सीटें दी जाती हैं, तो इससे पार्टी को और नुकसान हो सकता है।
आगरा मे आयोजित पीडीए दलित सम्मेलन में रामगोपाल यादव के बयान पर संजय निषाद ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोग अपनी सोच के अनुसार बोलते हैं और कई बार व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके शब्दों से कुछ और अर्थ निकलता है। उन्होंने कहा कि सदियों से शोषित रहे दलित और वंचित समाज के उत्थान के लिए पर्याप्त काम नहीं हुआ है। इस ऐतिहासिक शोषण के लिए सभी राजनीतिक दलों को माफी मांगनी चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए। मंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति को भी समान अधिकार देना था। उन्होंने कांग्रेस पर सामाजिक न्याय की अनदेखी करने और कुछ वर्गों के अधिकारों का हनन होने देने का आरोप लगाया। सामाजिक न्याय समिति और सच्चर समिति की रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों में भी विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
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