केंद्र ने उच्च शिक्षा में सुधार के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को देश में ही खोलने और विदेशी यूनिवर्सिटियों की डिग्री प्रदान करने की अनुमति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.कई विदेशी यूनिवर्सिटियों को कैंपस खोलने और डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है.
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केंद्र ने उच्च शिक्षा में सुधार के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को देश में ही खोलने और विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री प्रदान करने की अनुमति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके तहत येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को भारत में अपने कैंपस खोलने और डिग्रियां प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है. इससे विदेश जा सकने में अक्षम छात्रों को देश में ही रहकर विदेशी यूनिवर्सिटीज की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा.वहीं विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए भी भारत में मौके बढ़ेंगे. साथ ही इन यूनिवर्सिटी के भारत आने से अन्य देशों के छात्रों के लिए भी पसंद के तौर पर उभर सकता है.
यूजीसी ने ड्राफ्ट तैयार किया
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) ने गुरुवार को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए एक ड्राफ्ट पेश किया जो पहली बार देश में विदेशी संस्थानों के प्रवेश और संचालन की सुविधा चाहता है. मसौदे के मुताबिक, स्थानीय परिसर घरेलू और विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश मानदंड, शुल्क संरचना और छात्रवृत्ति पर फैसला कर सकता है. संस्थानों को फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी.
उच्च शिक्षा को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय आयाम
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति देने वाला ड्राफ्ट देश में उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करेगा, जिससे भारतीय छात्र सस्ती कीमत पर विदेशी योग्या प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे. इसके साथ ही यह ड्राफ्ट भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाएगा. यूजीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम- 2023 नामक दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करना है.
यूजीसी की मंजूरी के बिना नहीं खुल पाएंगे परिसर
यूजीसी के मुताबिक, किसी भी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान को यूजीसी की मंजूरी के बिना देश में परिसर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यूजीसी ने कहा है कि जो भी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलेंगे उनको विश्व रैंकिंग के शीर्ष 500 में शामिल होना चाहिए. संस्थानों को फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी.
