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जयपुर के राजमहल पैलेस विवाद में पूर्व राजपरिवार को राहत, JDA और सरकार को झटका

Desk

कोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण की अपीलें खारिज करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें विवादित संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक को मान्यता दी गई थी।

जयपुर के राजमहल पैलेस विवाद में पूर्व राजपरिवार को राहत, JDA और सरकार को झटका
Relief for the former royal family in the Jaipur Rajmahal Palace dispute; a setback for the JDA and the government
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जयपुर। राजमहल पैलेस के भूमि स्वामित्व विवाद में राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण को झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस की संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में पूर्व जयपुर राजपरिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

राजमहल पैलेस होटल के गेट किए गए थे सील 

कोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण की अपीलें खारिज करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें विवादित संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक को मान्यता दी गई थी। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने यह आदेश 24 नवंबर 2011 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-5), फास्ट ट्रैक कोर्ट, जयपुर की ओर से दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई के बाद दिया। यह मामला उस समय काफी चर्चा में आया था, जब आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल जयपुर विकास आयुक्त (जेडीसी) के पद पर तैनात थे। उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासन ने लग्जरी राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए थे। हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और जेडीए के लिए झटका माना जा रहा है, जिन्होंने पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक के दावे का विरोध किया था। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी अपील में जो आधार उठाए हैं, उन्हें निचली अदालत के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

राजस्थान हाई कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक में कवेनेंट के प्रावधानों को माना महत्वपूर्ण 

अदालत ने यह भी पाया कि सरकार और जेडीए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने में हुई देरी का संतोषजनक कारण बताने में विफल रहे। ऐसे में अपीलीय अदालत इन नए आधारों पर विचार नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियां संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज हो जाने से निजी संपत्ति स्वतः सरकारी जमीन में तब्दील नहीं हो जाती। अदालत ने संपत्ति के मालिकाना हक के निर्धारण में समझौते (कवेनेंट) के प्रावधानों के महत्व पर भी जोर दिया। मामले में पेश किए गए नक्शों से संकेत मिलता है कि ‘प्रिंसेस हाउस’ एस्टेट में केवल बंगला ही नहीं, बल्कि अन्य इमारतें, आसपास का परिसर, बगीचे और दूसरी सुविधाएं भी शामिल थीं। हालांकि, राज्य सरकार और जेडीए की ओर से दलील दी गई थी कि वर्ष 1958 में जमीन को सरकारी नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और लंबे समय तक इस प्रविष्टि को चुनौती नहीं दी गई।

 ‘महाराजा’, ‘प्रिंसेस’ और ‘राजमाता’ जैसी उपाधियां रखी गईं बरकरार 

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कवेनेंट में जिस ‘प्रिंसेस हाउस’ का उल्लेख है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-7 था और राजमहल पैलेस एक अलग संपत्ति है, जो इस समझौते के दायरे में नहीं आती। इस मामले की सुनवाई के दौरान वर्ष 2016 में तत्कालीन आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अदालत में माफी भी मांगी थी। उस समय जेडीए आयुक्त के पद पर तैनात शिखर अग्रवाल और तत्कालीन आईएएस अधिकारी मुकेश शर्मा ने अदालत के समक्ष माफी पेश की थी। इसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दे दी गई थी। राजमहल पैलेस होटल के गेट सील किए जाने के बाद यह विवाद काफी सुर्खियों में आया था। उस समय शिखर अग्रवाल जेडीए आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। हाईकोर्ट के पूर्व के एक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार और जेडीए की ओर से दायर अपीलों में प्रतिवादियों के नाम के साथ ‘महाराजा’, ‘प्रिंसेस’ और ‘राजमाता’ जैसी उपाधियां बरकरार रखी गई हैं।

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