उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन सभी सियासी दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सभी राजनीतिक दल अपने परम्परागत मतदाताओं को साधने के साथ ही अन्य मतदाताओं को भी लुभाने में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में तीसरे मोर्चे के तौर पर हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन ने सभी दलों के चुनावी गणित को बिगाड़ दिया है। इस गठबंधन के बनने के बाद दलित और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बन रहे एक नए समीकरण ने कई दलों को मुश्किल में डाल दिया है।
ओवैसी और आजाद की पार्टी के गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ गई है। सभी दल मुस्लिम और दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। आखिर ये दोनों समुदाय इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। अगर वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी 20.7 फीसदी है। इसी तरह मुस्लिम समुदाय की आबादी भी करीब 19.26 फीसदी है। इस तरह देखा जाए तो इन दोनों समुदायों की कुल आबादी करीब 40 फीसदी होती है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 84 विधानसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गईं हैं जो चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी है। यह समुदाय प्रदेश की करीब 120 से 125 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है इसलिए इन दोनों समुदाय के मतदाताओं को साधने में सभी दल जुटे हैं।
तीसरे मोर्चे के गठन से खासकर उन दलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिनको ये दोनों समुदाय परम्परागत रूप से मतदान करते रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और रालोद प्रमुख दल हैं। उधर, दोनों समुदाय के मतदताओं को अपने साथ लामबंद करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सपा की कोशिश है दलित और मुस्लिम समुदाय के मतदाता उनसे छिटकें नहीं इसी के मद्देनजर पार्टी 15 नवम्बर को आगरा में दलित महापंचायत आयोजित करने जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सभी आरक्षित सीटों के बेहतर चुनाव प्रबंधन को लेकर बैठक भी की और कार्यकर्तोओं से विचार विमर्श किया।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें।
