वीबी-जी राम जी योजना में गड़बड़ी पर योगी सरकार सख्त, डिजिटल हाजिरी होगी अनिवार्य
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। योजना में फर्जीवाड़े, वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब योजना के तहत होने वाले प्रत्येक कार्य का डिजिटल सत्यापन और कार्यस्थलों पर श्रमिकों की नियमित डिजिटल हाजिरी अनिवार्य होगी।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना में किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़े या सरकारी धन के दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी शिकायत या अनियमितता सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
15 दिनों में निस्तारित होंगी शिकायतें
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत से लेकर शासन स्तर तक प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत का अधिकतम 15 दिनों के भीतर निस्तारण किया जाए। जिन शिकायतों का समाधान शासन स्तर पर होना है, उन्हें संबंधित अधिकारी बिना देरी उचित टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करें।
मास्टर रोल और भुगतान प्रक्रिया होगी डिजिटल
केशव प्रसाद मौर्य ने योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। इसमें मास्टर रोल, माप पुस्तिका, श्रमिकों की उपस्थिति, कार्यों के अभिलेख और भुगतान से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
उन्होंने इन सभी रिकॉर्ड का नियमित ऑडिट कराने पर भी जोर दिया, ताकि प्रत्येक कार्य और भुगतान का विवरण पारदर्शी एवं सत्यापन योग्य रहे।
सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जी श्रमिकों और भुगतान संबंधी अनियमितताओं पर रोक लगाना तथा सरकारी धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करना है।
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