लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के 20 फीसदी स्कूलों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए कुल 26,720 स्कूल चिह्नित किए गए हैं।
इस संबंध में सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने एमओयू की हस्ताक्षरित प्रति सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को भेजी है। साथ ही समझौते के अनुसार अग्रिम 50 फीसदी धनराशि हस्तांतरित करने के लिए बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों की होगी जांच
सोशल ऑडिट के तहत समग्र शिक्षा योजना से जुड़े वित्तीय अभिलेखों, वाउचर, अनुदान वितरण और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों में संचालित योजनाओं के भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन भी होगा। लाभार्थियों का फील्ड वेरिफिकेशन और सैंपल चेकिंग भी की जाएगी।
कमियों पर तैयार होगी विस्तृत रिपोर्ट
सोशल ऑडिट निदेशालय की टीम स्कूलों में योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी कमियों, संभावित वित्तीय अनियमितताओं और सुधार के उपायों को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। समग्र शिक्षा की ओर से ऑडिट टीम को सभी जरूरी फाइलें, रिकॉर्ड, डेटाबेस और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। फील्ड विजिट और निरीक्षण में भी सहयोग किया जाएगा।
सरकार की इस पहल से उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। साथ ही सोशल ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।
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