गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों के नेताओं के दौरे हो सकते है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आप ने गुजरात के लोगों से पूछा है कि आप का सीएम कौन होना चाहिए। आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ‘गुजरात का सीएम कौन होना चाहिए?’ इसके लिए सुझाव मांगते हुए एक नंबर और ईमेल आईडी भी जारी भी किया है। उन्होने कहा है की लोग इसके जरिए अपना सुझाव रख सकते है।
मिली जानकारी के तहत गुजरात की जनता की सोच है की जैसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का विकास किया है उस ही तरह गुजरात का भी विकास हो सकता है। वैसे भी बीजेपी का सिक्का गुजरात में जादा चल रहा है।
वही, इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पूछा ही नहीं जनता से, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन हम जनता से पूछ कर ही फैसला लेते हैं। आज हम गुजरात की जनता से पूछते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम 4 नवंबर को बताएंगे कि गुजरात के लोग किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि लोग बदलाव और महंगाई बेरोजगारी से राहत चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में हम ऐसा नहीं करते। हम जनता से पूछकर तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पंजाब में हमने जनता से पूछा था कि किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो सब ने भारी बहुमत से भगवंत मान का नाम लिया। जनता की इच्छा के अनुसार हमने भगवंत मान का नाम घोषित किया था। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आने जा रही है। ऐसे में जो भी हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा, वह गुजरात का अगला मुख्यमंत्री होगा।
वही गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने बड़ा दांव चला है। बीजेपी गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो तमाम पहलुओं का मूल्यांकन कर सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। गुजरात सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी का गठन संभव है. बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गुजरात चुनाव में बीजेपी का ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लंबे समय से बीजेपी उठा रही है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने सभी नागरिकों के लिए सिविल कानून समान हो जाएंगे.
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो….
– धर्म या जाति के आधार पर किसी को राहत नहीं मिलेगी.
– शादी और तलाक के मामलों में सभी के लिए कानून एक जैसा होगा.
– इसके अलावा जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा.
– गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर भी सभी के लिए एक जैसा कानून होगा.
