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उत्तर प्रदेश

पूर्व सांसद जयाप्रदा के नाम रामपुर अद्दलत से फिर जारी हुए गैर जमानती वारंट

Shahi

फिल्म अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही रामपुर के एमपी, एमएलए कोर्ट ने सातवी बार उनके विरुद्ध दो अलग-अलग मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, साथ ही पुलिस अधीक्षक रामपुर को पत्र लिखकर उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने को एक बार फिर लिखा है।

jaya prada
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फिल्म अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही रामपुर के एमपी, एमएलए कोर्ट ने सातवी बार उनके विरुद्ध दो अलग-अलग मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, साथ ही पुलिस अधीक्षक रामपुर को पत्र लिखकर उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने को एक बार फिर लिखा है।

दरअसल जयाप्रदा रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी चुनाव के दौरान ही चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामले जयप्रदा के विरुद्ध दर्ज किए गए थे जो रामपुर की एमपी,एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है इन्हीं मामलों में नियत तारीखों पर जयप्रदा अदालत में हाजिर नहीं हो रही थी जिसके चलते उनके विरुद्ध एक के बाद एक गैर जमानती वारंट जारी होते रहे लेकिन जयप्रदा अदालत नहीं पहुंची,इससे पहले भी अदालत ने पुलिस अधीक्षक रामपुर को पत्र लिखकर जयप्रदा को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा था लेकिन रामपुर पुलिस टीम जयप्रदा को अदालत में पेश नहीं कर सकी।

वही अब इस मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, श्रीमती जयप्रदा नहाट़ा के विरुद्ध एमपी, एमएलए विशेष अदालत (मेजस्ट्रेट ट्रायल) में एक थाना कैमरी और दूसरा थाना स्वार में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामला वर्ष 2019 में पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और अभियुक्ता के धारा 313 सीआरपीसी के बयान अंकित होना है, माननीय न्यायालय के द्वारा विगत तिथियां में भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था आज की भी तिथि नियत थी अभियुक्त आज उपस्थित नहीं आई थी और न ही एनबीडब्ल्यू का तामिला हो पाया था माननीय न्यायालय ने पुनः जयप्रदा के विरुद्ध दोनों ही मामलों में एनबीडब्ल्यू जारी किया है और अगली तिथि 27 फरवरी की तारीख नियत की है। इस बार सातवीं बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है और जब एनबीडब्ल्यू जारी होता है तो एसपी रामपुर के माध्यम से ही तामील के लिए माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाते हैं,

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